वाहनांचा वापर वैयक्तिक व व्यवसायिक कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. मात्र, आता केंद्र सरकारने वाहतूक आणि रस्ते विभागाकडून काढलेल्या नव्या आदेशामुळे वाहनधारकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. 15 वर्षांहून अधिक जुनी वाहने असणाऱ्यांसाठी पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढ
यापूर्वी 15 वर्षांहून जुनी वाहने नोंदणी करण्यासाठी 8 हजार रुपये मोजावे लागत होते. मात्र, आता हे शुल्क 12 ते 18 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फटका दुचाकी, चारचाकी, रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक या सर्व वाहनधारकांना बसणार आहे.
वाहतूक संघटनांचा विरोध
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर वाहतूक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या वाढलेल्या शुल्कामुळे वाहनधारकांवर आर्थिक भार वाढणार असल्याने सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी संघटनांकडून केली जात आहे.
वाहन पुनर्नोंदणीसाठी प्रक्रिया
वाहन पुनर्नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे:
नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC):
वाहन चोरीला गेले नसल्याची पुष्टी करण्यासाठी NCRB कडून प्रमाणपत्र मिळवावे.
वाहनावर कर्ज असल्यास फॉर्म 35 मध्ये वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून एनओसी घ्यावी.
आरटीओकडे कागदपत्रे जमा करणे:
मूळ आरसी, विमा प्रत, पीयूसी प्रमाणपत्र, वाहनाचे मूळ चलन, तसेच ओळखपत्र, पत्ता पुरावा आणि स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
शुल्क आणि रस्ता कर भरणे:
कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर अर्ज शुल्क व रस्ता कर भरावा लागेल. या पावत्या भविष्यातील संदर्भासाठी सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम या वाढीमुळे वाहनधारकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण पडणार असून, अनेकांनी वाहन पुनर्नोंदणी टाळण्याचा विचार करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
