महाराष्ट्र राज्य सरकारने आपल्या आगामी अर्थसंकल्पात गृहनिर्माणाच्या क्षेत्रात मोठे बदल आणि सुधारणा जाहीर केली आहेत. “सर्वांसाठी घरे” या उद्दीष्टाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार, घरकुलांच्या बांधकामात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती आणि सौर ऊर्जा प्रणालींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर
आता, राज्यात विविध केंद्र पुरस्कृत आणि राज्यस्तरीय गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) चा समावेश आहे, ज्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर केली गेली आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र देशभरात प्रथम क्रमांकावर आहे.
अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पं.आ.व.य.ग्रामीण) टप्पा-2 अंतर्गत 2024-25 मध्ये 20 लाख घरकुलांची उद्दीष्ट आहे, ज्यापैकी 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. या योजनेच्या अनुदानात लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे.
शहरी भागातील प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 748 घरकुल मंजूर केली गेली आहेत, ज्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. याशिवाय, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचा उद्दीष्ट असून त्यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे. सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर ऊर्जा संच बसविण्याची योजना आहे, ज्यामुळे पर्यावरणास मदत होईल.
अशाप्रकारे, राज्य सरकारचे गृहनिर्माण धोरण नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत, सर्वांसाठी घरे मिळवून देण्याच्या उद्दीष्टाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलत आहे.
