अखेर बँक कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप मागे; सोमवारपासून नियमित बँका राहणार सुरू

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| बँकेशी व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अखेर 24 आणि 25 मार्च रोजी होणारा बँक कर्मचाऱ्यांचा (Bank Employees) देशव्यापी संप स्थगित करण्यात आला आहे. आर्थिक सेवा विभाग आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर बँक कर्मचारी संघटनांनी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सोमवारपासून सर्व बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत.

कशामुळे टाळला संप?

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) या नऊ बँक कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त मंचाने दोन दिवसांच्या संपाची हाक दिली होती. बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करावा आणि रिक्त पदांवर भरती करावी, या मागण्यांचा समावेश होता. परंतु, मुख्य कामगार आयुक्तांच्या मध्यस्थीने अर्थ मंत्रालय आणि IBA यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत बँक कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे UFBU ने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

संघटनांच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या?

1. पाच दिवसांचा आठवडा: सध्या बँकांना महिन्यातील दोन शनिवारी सुट्टी असते. मात्र, सर्व शनिवार आणि रविवार बँकांना सुट्टी मिळावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती.
2. कर्मचारी भरती: सरकारी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त जागा आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना सेवा देताना कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
4. कार्यप्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) रद्द करावी: या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होत असून, कामगार संघटनांनी तिचा निषेध केला आहे.
5. बँक मंडळांना अधिक स्वायत्तता द्यावी: सरकारी बँकांमध्ये अर्थ मंत्रालय आणि अन्य यंत्रणांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. बँकांच्या कामकाजात स्वायत्तता राखली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
7. ग्रॅच्युइटी मर्यादा वाढवावी: सध्या सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 20 लाख रुपये आहे. ती 25 लाखांपर्यंत वाढवावी आणि त्याला आयकरातून सूट द्यावी, अशीही मागणी युनियनकडून करण्यात आली.

दरम्यान, बँकिंग क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अर्थ मंत्रालयाने सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी त्यावर अंतिम निर्णय केव्हा घेतला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु सरकारकडून ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर पुन्हा कर्मचारी तीव्रतेची भूमिका घेऊ शकतात.