हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील नागरिकांसाठी सरकार आणि कल्याणकारी योजना राबवत आहे. परंतु आता या योजनांना ब्रेक लागणार असल्याचे वृत्त नुकतेच समोर आले आहे. नुकताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) कार्यकाळात सुरू झालेली मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, ‘आनंदाचा शिधा’ (Aanandacha Shidha) योजनेचाही पुनरावलोकन करून ती बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. आर्थिक ताणाचा हवाला देत फडणवीस सरकारने या मोफत योजनांवर पुनर्विचार सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रेची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना ही 60 वर्षांवरील नागरिकांना भारतातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना मोफत दर्शनाची संधी देणारी योजना होती. अनेक वृद्धांना आर्थिक अडचणीमुळे आयुष्यात कधीही तीर्थयात्रेला जाता आले नव्हते. त्यामुळे राज्यातील गोरगरीब नागरिकांना अध्यात्मिक समाधान मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. परंतु आता ही योजना देखील सरकार थांबवण्याचा विचार करत आहे.
देशातील चारधाम यात्रा, माता वैष्णोदेवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा यांसारख्या तीर्थस्थळांना भेट देण्यासाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरत होती. परंतु आता फडणवीस सरकारने ही योजना थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचा अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आता इथून पुढे या योजनेअंतर्गत नागरिकांना तीर्थक्षेत्रांना भेट देता येणार नाही.
‘आनंदाचा शिधा’ योजनाही बंद होणार
महत्वाचे म्हणजे, राज्यातील गरीब नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली आनंदाचा शिधा योजनाही बंद होणार आहे. वंचित कुटुंबांना मोफत किंवा कमी किमतीत अन्नधान्य देण्याच्या उद्देशाने ‘आनंदाचा शिधा’ योजना सुरू करण्यात आली होती. या माध्यमातून गरजू लोकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळत होत्या. मात्र, ही योजना बंद करण्याचा विचारही सरकारने सुरू केला आहे.
शिवभोजन थाळी योजनेवरही टांगती तलवार
राज्यात अल्पदरात गरिबांना भोजन मिळावे यासाठी सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजनाही बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत सुरू आहे. या योजनांमुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू लोकांना दिलासा मिळत होता. परंतु, आता त्या योजनांचा पुनर्विचार सुरू आहे. त्यामुळे याचा अनेक नागरीकांना मोठा फटाका बसू शकतो.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून वगळण्यात आले आहे. राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, महसूल, मदत पुनर्वसन आणि आरोग्य खात्यांसोबत अजित पवार यांनाही या समितीत स्थान देण्यात आले आहे. मात्र, नगरविकास मंत्री असूनही एकनाथ शिंदे यांना या समितीमधून वगळण्यात आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
