आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य देखील उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यभरातील विविध क्षेत्रांसाठी ९ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील विकासाला वेग मिळेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेले हे निर्णय राज्यातील विविध भागांमध्ये समृद्धी आणि सुधारणा आणण्यासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. या निर्णयांमध्ये झोपडपट्टी सुधारणा, रेती धोरण, म्हाडा पुनर्विकास आणि नागपूरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापनेचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय
1) शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण: नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यामुळे विकास कामांना गती मिळेल.
(विभाग: नगर विकास)
2) वाळू-रेती धोरण-2025: राज्य सरकारने नवीन वाळू-रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर केले, ज्यामुळे या क्षेत्रातील प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल.
(विभाग: महसूल)
3) झोपडपट्टी सुधारणा अधिनियमातील सुधारणा: महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन अधिनियम-1971 मध्ये सुधारणा करण्यात येईल, ज्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळेल.
(विभाग: गृहनिर्माण)
4) वांद्रे व आदर्श नगर इमारतींचा पुनर्विकास: वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी) येथील दोन्ही म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास केला जाईल.
(विभाग: गृहनिर्माण)
5) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करणारी धोरण: सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी “विशेष अभय योजना-2025” लागू करण्यात येईल.
(विभाग: महसूल)
6) नागपूरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन संस्था: नागपूरमध्ये राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापनेस मान्यता देण्यात आली.
(विभाग: आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
7) आयुर्वेद आणि युनानी संस्थांच्या कर्मचार्यांसाठी योजना: खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील शिक्षकेत्तर अधिकाऱ्यांसाठी “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
(विभाग: वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
8) कंत्राटी अध्यापकांचे मानधन: शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांचे एकत्रित मानधन निश्चित करण्याचा निर्णय.
(विभाग: वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
9) ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद अधिनियम सुधारणा: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
(विभाग: ग्रामविकास)
या निर्णयांमुळे राज्याच्या विविध भागांमध्ये विकासाची नवी दिशा मिळणार असून, नागरिकांना विविध सेवा अधिक परिणामकारक आणि सुलभ पद्धतीने मिळू शकतील.
