हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| राज्यभरात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना आज राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या 24 जानेवारी रोजी याचिकेसंदर्भात निकाल देण्यात येणार आहे. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीश पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण सुधारणा याचिकेवर विचार करणार आहेत.
राज्य सरकारने आणि इतरांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, याबाबत पाच न्यायाधीश पुन्हा आढावा घेणार आहेत. खरे तर मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आले होती. ही याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया
याबाबतची माहिती देताना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले की, “क्युरेटिव्ह पिटिशन बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या 24 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याच अर्थ असा होतो की, क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर यात सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल”