नवी दिल्ली । कर्जबाजारी शेजारील राष्ट्र श्रीलंकेची परिस्थिती आज देशातील काही राज्यांसारखीच आहे. जर ही राज्ये भारतीय संघराज्याचा भाग नसती तर ते आतापर्यंत गरीब झाले असते. यामागील कारण म्हणजे निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी केलेल्या लोकप्रतिनिधी घोषणा, ज्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांना अवाजवी कर्ज घ्यावे लागते.
देशातील अनेक उच्चपदस्थ नोकरशहांनी आपली चिंता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत पोहोचवली आहे. गेल्या आठवड्यात शनिवारी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या सचिवांची पंतप्रधानांसोबत दीर्घ बैठक झाली. या बैठकीत काही सचिवांनी उघडपणे याबाबत चिंता व्यक्त केली.
यातील अनेक सचिव अनेक राज्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यांच्या मते अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे. राज्य सरकारांच्या लोकाभिमुख योजना फार काळ चालवणे शक्य नाही. ही प्रवृत्ती थांबवली नाही तर अनेक राज्ये आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येतील.
कोणत्या राज्यांवर जास्त कर्ज आहे
कर्जाचा बोझा सर्वाधिक असलेल्या राज्यांमध्ये पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. या राज्यांच्या लोकाभिमुख घोषणांमुळे त्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. तसेच छत्तीसगड आणि राजस्थानने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अनेक राज्ये मोफत वीज देत असल्याने तिजोरीवर बोझा वाढत आहे. उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात मोफत स्वयंपाकाचा गॅस देण्याव्यतिरिक्त, भाजपने निवडणुकीत इतर अनेक मोहक घोषणा केल्या होत्या, ज्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
कोणत्या राज्यांवर किती कर्ज आहे ?
विविध राज्यांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात सर्व राज्यांच्या एकूण कर्जाचा बोझा 15 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. राज्यांचे सरासरी कर्ज त्यांच्या जीडीपीच्या 31.3 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांची एकूण महसुली तूट 4.2 टक्क्यांच्या 17 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात कर्ज आणि GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) चे प्रमाण पंजाबमध्ये सर्वाधिक 53.3 टक्के होते.
याचा अर्थ पंजाबच्या जीडीपीच्या 53.3 टक्के कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे राजस्थानचे प्रमाण 39.8 टक्के, पश्चिम बंगालचे 38.8 टक्के, केरळचे 38.3 टक्के आणि आंध्र प्रदेशचे कर्ज-जीएसडीपी गुणोत्तर 37.6 टक्के आहे. या सर्व राज्यांना केंद्र सरकारकडून महसूल तुटीचे अनुदान मिळते. महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्यांवरही कर्जाचा बोझा कमी नाही. गुजरातचे कर्ज-जीएसडीपी प्रमाण 23 टक्के आणि महाराष्ट्राचे 20 टक्के आहे.
