हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजामध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान मराठा समाजाला EWS आरक्षण देणार असल्याची माहिती महविकास आघाडी सरकार कडून देण्यात आली होती. आता मराठा आरक्षणाबाबत अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी माहिती दिली आहे. 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणारा समुदाय EWS आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे म्हंटले आहे.
Till there's no clarity on Maratha community reservation, State govt decided to support the community that doesn't come under any reservation category, with EWS reservation. Community with annual income below Rs 8 lakh are eligible for EWS reservation: Maharashtra Min Nawab Malik pic.twitter.com/nIVM7iGvds
— ANI (@ANI) June 1, 2021
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना त्यांनी म्हंटले आहे की, ” मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत स्पष्टता येईपर्यंत राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस EWS आरक्षणासह कोणत्याही आरक्षण प्रकारात न येणाऱ्या समुदायाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणारा समुदाय ईडब्ल्यूएस EWS आरक्षणासाठी पात्र आहे ” अशी माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी ए एन आय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली आहे.
मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा मिळणार लाभ
मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी आता ठाकरे सरकारने (Thackery Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना 10 टक्के EWS (economic weaker) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला आहे. याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशामुळे मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार आहे, त्यासाठी 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार या आरक्षणाचा 10 टक्के फायदा घेऊ शकणार आहे.सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारने हा प्रयत्न केला आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, आता आधीचा निर्णय मागे घेत EWS लागू करण्यात आले आहे. सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना 49.5 टक्के आरक्षण लागू आहे. याशिवाय सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला आहे. 2019 मध्ये याबद्दल आदेश काढण्यात आला होता.