हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर देवस्थान (नाशिक) , जे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे, त्याला अखेर केंद्र सरकारकडून ‘अ’ दर्जा (A Standards) मिळाल्याने तीर्थयात्रेतील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहेत. यामुळे त्र्यंबकेश्वरला (Trimbakeshwar) केंद्र सरकारच्या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे, अन त्याला भारताच्या धार्मिक कॉरिडोरमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. या निर्णयामुळे अनेक भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर या देवस्थानच्या मानांकनाची शिफारस कोणी केली अन याला कशी मान्यता मिळाली , याचे फायदे काय होणार हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
त्र्यंबकेश्वर देवस्थानला ‘अ’ दर्जा –
आतापर्यंत त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ‘ब’ दर्जा असलेल्या कारणामुळे ते केंद्र सरकारच्या विविध योजनांपासून वंचित होते. यामुळे काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उज्जैन या प्रमुख धार्मिक स्थळांशी संबंधित धार्मिक कॉरिडोरमध्ये त्र्यंबकेश्वरचा समावेश झालेला नव्हता. अशा परिस्थितीत त्र्यंबकेश्वरला कोट्यावधी रुपयांच्या अनुदानासाठी वंचित राहावे लागत होते. अखेरी गिरीश महाजन यांच्या शिफारशीमुळे त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाला ‘अ’ दर्जा मिळाला आणि त्याचा परिणाम म्हणून येत्या काळात विविध धार्मिक सोयी-सुविधा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत मिळणार आहे.
अखेर शिफारशीला यश –
गिरीश महाजन, जेव्हा ग्रामविकास मंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी त्र्यंबकेश्वरला ‘अ’ दर्जा देण्यासंबंधी शिफारस केली होती, आणि त्या शिफारशीला यश आल्याचे समजले आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने या शिफारशीला मान्यता दिली आहे. हे महत्त्वाचे निर्णय या धार्मिक स्थळाच्या विकासासाठी मोठा टर्निंग पॉईंट ठरतील. यासोबतच नाशिकच्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशमधील धर्तीवर नाशिकसाठीही कुंभमेळा आयोजित करण्यासाठी एक ठोस कायदा बनवला जाईल. या कायद्यामुळे कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, सुरक्षा, आणि सुविधांचा सर्वांगीण विकास करण्यात मदत होईल.
केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त प्रयत्न –
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील धर्मिक स्थळांच्या विकासासाठी एक मोठे पाऊल ठरले आहे. निर्णयामुळे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमधील भाविकांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधांचा विकास होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील धार्मिक पर्यटनाचा चेहरा बदलणार आहे.
