हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्र राज्य पावसाळी अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे . तुकडे बंदी कायदा (Tukdebandi Kayada) रद्द करण्याचा निर्णय राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतला आहे. हा कायदा रद्द झाल्याने महापालिका, नगरपालिका आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्रांतील नागरिकांना जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठा दिलासा मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचे विरोधकांनीही अभिनंदन केलं.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी शेतकऱ्यांसंदर्भातील महत्वपूर्ण लक्षवेधी सभागृहात मांडली. यावेळी त्यांनी तुकडे बंदी कायदा रद्द करून नागरी क्षेत्रामध्ये जे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर करावे अशी मागणी केली. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा विधानसभेत केली आहे. बावनकुळे म्हणाले, 15 दिवसात याबाबत एसओपी केली जाणार आहे. यामध्ये 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना याचा फायदा होईल. विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील यांच्यासह सभागृहातील सदस्यांना माझी विनंती आहे कि याबाबत आणखी काही सूचना असतील तर त्यासुद्धा सांगाव्या.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला आहे. कारण तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत होता. सध्या बागायतीसाठी 10 गुंठे आणि जिरायतीसाठी 20 गुंठ्यांखालील व्यवहार प्रतिबंधित आहेत. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी 1-2 गुंठ्यांचे व्यवहार खुलेआम होत आहेत. मात्र कायदा शाबूत असल्याने हे व्यवहार नोंदणीसाठी मंजूर होत नाहीत, परिणामी व्यवहार लांबणीवर जातात, तसेच महसूल आणि नोंदणी विभागांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.परंतु आता सरकारने तुकडे बंदी कायदाच रद्द केल्याने शेतकऱ्यांची चिंता मिटली आहे.
