हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Unified Pension Scheme – केंद्रीय सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (यूपीएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे. या योजनेची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली असून, याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर पेन्शन मिळणार आहे. तर चला जाणून घेऊयात याबद्दल अधिक माहिती .
योजनेसाठी मंजुरी (Unified Pension Scheme)-
यूपीएस योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचा 10 टक्के हिस्सा प्रत्येकाला व्यक्तिगत निधीत जमा करावा लागेल. यापूर्वी, 24 ऑगस्ट 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेसाठी मंजुरी दिली होती. म्हणजेच यूपीएसचा पर्याय निवडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी जमा केलेल्या रकमेची दोन भागात विभागणी केली जाणार आहे . कर्मचारी आणि केंद्र सरकार मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यातील 10-10 टक्के रक्कम व्यक्तिगत निधीत जमा करावी लागणार आहे.
23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ –
यूपीएसच्या (Unified Pension Scheme) माध्यमातून, 10 हजार रुपयांची किमान मासिक पेन्शन हमी दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल.
किती मिळेल पेन्शन –
25 किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीसाठी शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मुळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळेल.
10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक नोकरी करणाऱ्यांना कमीत कमी 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळेल.
25 वर्षांपेक्षा कमी नोकरी करणाऱ्यांना ठराविक पेन्शन दिलं जाईल.
कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना अंतिम स्वीकृत पेन्शनचा 60 टक्के हिस्सा दिला जाईल.
पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू –
यूपीएस पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल आणि यापूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित आणि स्थिर आर्थिक सुरक्षा मिळेल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची चांदी होणार आहे.
हे पण वाचा : ग्राहकांना खुशखबर!! सोने- चांदी झाले स्वस्त; आजचे दर पहा
