हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| बुधवारी उत्तराखंड (Uttarakhand) विधानसभेमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मंगळवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामींनी (Pushkar Singh Dhami) हे विधेयक सादर केले होते त्यावर बुधवारी प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतरच युसीसी विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे विधेयक एका कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे उत्तराखंड समान नागरी कायदा लागू करणारा पहिले राज्य बनले आहे. या विधेयकात वारसाहक्क, विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप अशा अनेक गोष्टीसंदर्भात कायदे करण्यात आले आहेत.
समान नागरी कायदा विधेयक विधानसभेमध्ये सादर करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्ष नेत्यांनी हे विधेयक सभासगृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. परंतु विधानसभेमध्ये आवाजी मतदान झाल्यानंतर विधेयक मंजुरी झाले आहे. सर्वात प्रथम मुख्यमंत्री धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत समान नागरी संहितावरील अहवालाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 6 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनावेळी UCC विधेयक सादर करण्यात आले
विधेयकाला विरोधकांकडून विरोध..
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली यूसीसी मसुदा समितीने मसुदा सादर केला होता. या मसुद्यावर सात ते आठ फेब्रुवारी रोजी चर्चा करण्यात आली. यावेळी या विधेयकाला विधानसभेमध्ये विरोधकांकडून विरोध दर्शविण्यात आला. “या विधेयकाला आमचा विरोध नाही. मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्याआधी त्यातील तरतुदींची कठोर पडताळणी करणे आवश्यक आहे” असे विरोधकांनी म्हटले होते. परंतु आवाजी मतदान झाल्यानंतर या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.