हॅलो महाराष्ट्र्र ऑनलाईन । 1 फेब्रुवारी 2023 ला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे देशातील जनतेला खुश करण्यासाठी सरकारकडून मोठमोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही नोकरदार वर्गाला आशा आहे की सरकार त्यांचा आयकर कमी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर करेल. हीच त्यांची खरी अपेक्षा असेल. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून आयकरात कोणतीही ठोस सुधारणा करण्यात आलेली नाही.
खरं पाहिले तर नोकरदार वर्ग हाच देशातील सर्वात मोठा करदात्यांचा समूह आहे. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञांचे सुद्धा हेच मत आहे की, आयकरात सवलत मिळण्यासाठी सरकारने काही सवलतीच्या उपाययोजना सरकारने जाहीर केल्या पाहिजेत. त्याचा उद्देश किंवा पद्धत नवीन आयकर प्रणाली आकर्षक बनवणे किंवा जुनी कर स्लॅब प्रणाली कमी करणे असू शकते.
जुन्या आयकर प्रणाली अंतर्गत लागू असलेल्या 50,000 रुपयांच्या स्टॅंडर्ड डिटेक्शन मध्ये वाढ करण्यासाठी अनेक आवाहनेही करण्यात आली आहेत. मात्र तज्ज्ञांच्या मते भलेही लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर असली तरी केंद्र सरकारकडून जास्तीचा खर्च टाळला जाईल आणि आर्थिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते कोरोना काळानंतर वाढलेली महागाई आणि त्यामानाने कमी असलेलं उत्पन्न पाहता नोकरदार वर्गाची मागणी योग्यच आहे. मात्र सरकारकडून टॅक्स मध्ये सवलत मिळेल अशी काही शक्यता तज्ज्ञांना वाटत नाही. कारण आधीच जागतिक मंदीचे संकट घोंगावत आहे. त्यामुळे देशाचा GDP मंदावण्याची शक्यता सुद्धा नाकारण्यात येत नाही. त्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.