Union Budget Expectations : येत्या 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget 2024) सादर करणार आहेत. त्यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प आहे. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही कोणत्या क्षेत्रासाठी सरकार काय काय योजना राबवणार? किती लोकांना फायदा होणार? याकडे संपूर्ण देशातील नागरिकांचे लक्ष्य लागलेलं असत. त्यातही खास करून नोकरदार वर्ग सरकार कडे वेगळ्या अपेक्षेनं बघत नसतो. मागच्या वर्षी कर सवलतीत वाढ करत सरकारने नोकरदार वर्गाला खुश केलं होते, त्यामुळे यंदा अजून कोणती खुशखब मिळते का अशी अपेक्षा नोकरदार वर्गाला आहे.
काहींचे म्हणणे आहे की सरकार सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात स्टॅंडर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवून आयकर दात्यांना दिलासा देऊ शकते आणि महिलांसाठी काही स्वतंत्र कर सूट देऊ शकते. मात्र, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने अशा परिस्थितीत आयकराच्या बाबतीत कोणताही बदल अपेक्षित नाही.
सध्या स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत 50,000 रुपयांची सूट- Union Budget Expectations
तज्ज्ञांच्या मते, यंदाच्या या अंतरिम बजेटमध्ये नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना आयकरच्या बाबतीत थोडा दिलासा मिळू शकतो. स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवून काही दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. सध्या स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत 50,000 रुपयांची सूट आहे. यामध्ये आणखी काही रक्कम वाढवून सरकार दिलासा देईल. देशात लोकसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत अशावेळी करदात्यांची मते आकर्षित करण्यासाठी काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. पण दुसरीकडे हे सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे कि, गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आयकर भरत नाही.
दुसरीकडे, महिलांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार काही पाऊले उचलू शकते. म्हणजेच जर महिला मतदारांवर केंद्र सरकारने भर दिल्यास आयकर कायद्याच्या कलम ८८सी अंतर्गत महिलांसाठी काही स्वतंत्र कर सूट उपलब्ध होऊ शकते. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत टॅक्स भरणाऱ्या लोकांची संख्या कमी आहे त्यामुळे सरकारने जरी काही बदल केले तरी त्याचा फारसा मोठा फरक पडणार नाही.