हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| मध्यंतरी असिस्टंट सेक्शन अधिकाऱ्यांकडून (ASOs) शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी काही शैक्षणिक संस्थांनी शुल्काची मागणी केली असल्याचे समोर आले होते. आता या प्रकाराकडे गांभीर्याने लक्ष देत यूजीसीचे काही महत्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात “स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) आणि युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) द्वारे घेतलेल्या संयुक्त ग्रॅज्युएट लेव्हल परीक्षेद्वारे (CGLE) भरती झालेल्या असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर्स (ASOs) च्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी (HEIs) शुल्क आकारू नये” असे सांगितले आहे.
यूजीसीने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, “शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या पुष्टीकरणासाठी शैक्षणिक पात्रतेची पडताळणी ही पूर्व – आवश्यकता आहे. उमेदवारांच्या प्रामाणिकपणाची खात्री करण्यासाठी हे सरकारच्या हितासाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळेच खाजगी/मान्य विद्यापीठांसह प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने ही पडताळणी मोफत करावी”
त्याचबरोबर, “जेव्हाही कोणतेही मंत्रालय/विभाग अशी पडताळणी करण्यासाठी विनंती करते तेव्हा उच्च शिक्षण संस्थांना SSC मध्ये नव्याने नियुक्त झालेल्या ASOs च्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्याची विनंती केली जाते,” असेही या परिपत्रकात म्हणले आहे. दरम्यान, यूजीसीने जारी केलेल्या या निर्देशांमुळे आता शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी अधिकाऱ्यांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजेच ही पडताळणी मोफत केली जाईल.