मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दणका; मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 6 मोठे निर्णय
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या पावसाने अनेक गावात अतिवृष्टी आली असून लोकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली यावेळी सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय-
अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार. नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण
नाशिक जिल्हयातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता.
➡️केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार.
➡️स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार#मंत्रिमंडळनिर्णय
३/३— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 12, 2022
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ.
केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार
कोविडकाळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा बजावलेल्यांना मंत्रिमंडळाचा दिलासा मिळाला आहे. सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीवेळी कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांची गुणांकन कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच राज्यात लम्पी आजाराने पशुंना ग्रासले असून या आजारावर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक पाऊले तातडीने उचलावीत. सर्व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सज्ज राहून आपापल्या भागात हा आजार रोखण्यावर बारकाईने लक्ष देण्याच्या सूचना एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
