Waqf Amendment Bill : ‘वफ्फ’च्या संपत्तीची एकूण किंमत किती? धक्कादायक आकडेवारी समोर

Waqf Amendment Bill
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रातील मोदी सरकारकडून आज वक्फ दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill) लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडलं. यावेळी त्यांनी वक्फ मालमत्तेवर बोलताना वक्फ बोर्डाकडे किती रुपयांची संपत्ती आहे याची आकडेवारी जाहीर केली. वफ्फ बोर्डाकडे एकूण 8.7 लाख संपत्ती आहेत. यामध्ये 9.4 लाख एकर जमिनीचा समावेश असून त्याची किंमत 1.2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.

संसदेत बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले, ‘रेल्वे आणि लष्करानंतर वक्फ बोर्डाकडे देशातील तिसरी सर्वात मोठी मालमत्ता आहे. आज देशभरातील सुमारे ८ लाख ७० हजार मालमत्तांवर वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण आहे. या मालमत्ता सुमारे ९ लाख ४० हजार एकर जमिनीवर पसरलेल्या आहेत. ज्याची अंदाजे किंमत १ लाख २० हजार कोटी रुपये आहे. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. जर वक्फ बोर्डाकडे लाखो एकर जमीन आणि लाखो कोटींची मालमत्ता आहे, तर ती देशातील गरीब मुस्लिमांसाठी का वापरली जात नाही? असा सवाल सुद्धा किरेन रिजिजू यांनी केला.

तर संसद परिसर देखील वक्फचा भाग असता – Waqf Amendment Bill

आपल्या भाषणात किरेन रिजिजू म्हणाले, या देशात बरं झालं यूपीएची सत्ता आली नाही आणि भाजपचे सरकार आहे. जर मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले नसते तर हे संसद परिसर देखील वक्फचा भाग असता. पंतप्रधान मोदींची सत्ता आली नसती तर अनेक संपत्ती वफ्फला गेल्या असत्या…. वसंत कुंज आणि दिल्ली विमानतळासह एकूण १२३ ठिकाणांवर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. कलम १०८ मध्ये असे म्हटले आहे की वक्फ कायदा कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ असेल अशी माहिती किरेन रिजिजू यांनी दिली.

हे नवे वक्फ बोर्ड विधेयक (Waqf Amendment Bill) आणण्यापूर्वी सर्व पक्षांची मते घेण्यात आली आहेत. देशभरातून ९७ लाखांहून अधिक सूचना ऐकल्या गेल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. २५ राज्यांच्या वक्फ बोर्डांनीही सूचना दिल्या आणि त्यांचाही विचार करण्यात आला. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच १९५४ मध्ये वक्फ बोर्ड कायदा लागू झाला. त्याच वेळी राज्य वक्फ बोर्डांचा प्रस्तावही आला. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि १९९५ मध्ये एक मोठा बदल झाला. तेव्हा कोणीही हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले नव्हते. शेवटी हे का घडत आहे? जर तुम्ही खऱ्या मनाने विचार केला असता तर तुम्ही लोकांना दिशाभूल केले नसते असं म्हणत किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला.