Waqf Bill 2025 : 8 एप्रिल 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधारणा कायदा 2025’ देशभर लागू केला. विरोधकांनी त्याला “वादग्रस्त” ठरवत टीका केली असली तरी, सरकारच्या मते हा कायदा (Waqf Bill 2025) शोषणाविरुद्धचा निर्णायक टप्पा असून, धार्मिक मालमत्तांच्या पारदर्शक आणि न्यायपूर्ण व्यवस्थापनासाठीचा हा एक मोठा क्रांतिकारी निर्णय आहे.
काय आहे कायद्याचा मुख्य उद्देश? (Waqf Bill 2025)
नवीन कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि प्रत्येक समुदायाला न्याय मिळवून देणे हा आहे. यामध्ये केवळ मुस्लिम नव्हे, तर इतर समुदायांनाही वक्फ बोर्डात समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, फक्त कायदेशीर मालकालाच मालमत्ता वक्फ स्वरूपात दान करण्याचा अधिकार आणि वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता बेकायदेशीर ठरवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
भाजप सरकारचे स्पष्ट धोरण
सरकारने या कायद्याला धार्मिक मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात सर्वसमावेशकता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचा आदर्श ठरवण्याचा प्रयत्न मानले आहे. अनेक दशकांपासून वक्फ मालमत्तांमध्ये झालेल्या शोषण, भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता दूर करून, समाजाच्या सर्व स्तरांना समान हक्क व सहभाग मिळावा, हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विशेषतः मुस्लिम महिलांचा सहभाग व पुढील पिढ्यांचे कल्याण याला महत्त्व दिले गेले आहे.
विरोधकांचा आक्षेप (Waqf Bill 2025)
काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर टीका करत, मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने तर हे विधेयक वक्फ मालमत्ता हस्तगत करण्यासाठीचा डाव असल्याचा दावा केला. परंतु सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, या सुधारणांचा उद्देश केवळ एकाच धर्मावर लक्ष केंद्रीत करणे नसून, सर्व धर्मियांच्या हिताचे रक्षण करणे हा आहे.
धार्मिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात नवे युग
धार्मिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन हे भारतात नेहमीच एक गुंतागुंतीचे आव्हान राहिले आहे. वक्फ सुधारणा कायदा 2025 हे दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणांचे उत्तर मानले जात आहे. यामध्ये वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश बंधनकारक केल्यामुळे एकाच समुदायाचा वर्चस्व रोखण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसून येतो.
मोदी सरकारचा हेतू धार्मिक मालमत्तेचं व्यवस्थापन बंद दाराआड न ठेवता, ते पारदर्शक व उत्तरदायी बनवण्याचा आहे. यामुळे केवळ भूतकाळातील त्रुटी दूर होणार नाहीत, तर भावी व्यवस्थापनासाठी एक आदर्श मॉडेल उभं राहील. “सबका साथ, सबका विकास” या घोषणेनुसार, विविध धर्मीय समुदायांना एकत्र घेऊन विकासाची वाटचाल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न यातून स्पष्ट होतो.
वक्फ सुधारणा कायदा: धर्म नव्हे, प्रशासनात सुधारणांचा प्रयत्न
या नव्या कायद्याद्वारे, धार्मिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन केवळ एका गटापुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण देशातील विविध समुदायांसाठी खुले आणि लाभदायक ठरेल, असे सुनिश्चित करण्यात येत आहे. हे विधेयक केवळ सुधारणा नव्हे, तर भारताच्या (Waqf Bill 2025) सामाजिक-सांस्कृतिक रचनेत समावेश आणि पारदर्शकतेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे.
