वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या वक्फ कायदा सुधारणा 2025 विरोधात देशभरात तीव्र आणि अनेक ठिकाणी हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या कायद्यामुळे अनेक कट्टरवादी गट आक्रमक झाले असून, पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे विशेषतः गंभीर हिंसाचार झाला.
मुर्शिदाबादमध्ये हिंसक दंगली; हिंदू समुदायावर हल्ला
शुक्रवारी प्रार्थनेनंतर मुर्शिदाबाद येथे उसळलेल्या हिंसाचारात हिंदू कुटुंबांवर थेट हल्ला करण्यात आला. दुकाने लुटण्यात आली, घरे जाळण्यात आली आणि अनेकांना आपली वस्ती सोडावी लागली. परिसरात दगडफेक, जाळपोळ आणि धमकीच्या घटना घडल्या. सध्या 150 हून अधिक जणांना अटक झाली असून, परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
या दंगलीनंतर एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने पसरत आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीकडून स्पष्टपणे हिंदूंविरोधात धमकी दिली जात आहे. या व्हिडिओमुळे जनतेत संताप वाढला असून, पोलिस यंत्रणाही चौकशीसाठी सज्ज झाली आहे.
टीएमसीच्या मौनावर भाजपचा हल्लाबोल
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाने यावर कोणतीही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिलेली नाही, यावर भाजपच्या नेत्यांनी तीव्र टीका केली आहे. शुभेंदू अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांता मजुमदार व इतर नेत्यांनी टीएमसीवर हिंदूंना असुरक्षित ठेवण्याचा आरोप केला आहे. “हिंसाचार थांबवण्यात सरकार अपयशी ठरलं,” असा आरोप करत भाजपने राजकीय आक्रमकता वाढवली आहे.
देशभरात निषेध आणि हिंसाचार
मुर्शिदाबादप्रमाणेच मुंबई, कोलकाता, पाटणा, लखनौ, हैदराबाद आणि तमिळनाडूतील काही भागांमध्येही निदर्शने झाली. काही ठिकाणी आंदोलने शांततेत पार पडली, तर आसाममधील सिलचरसारख्या भागांत हिंसक चकमकी घडल्या.
भाजपचा ठाम पवित्रा: कायदा मागे घेणार नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की वक्फ कायद्यातील सुधारणा मागे घेण्यात येणार नाही. या कायद्यामुळे वक्फ बोर्डांचे दायित्व वाढणार असून, गरीब मुस्लीम समुदायाला याचा थेट फायदा होईल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात 20 एप्रिल ते 5 मे दरम्यान ‘वक्फ सुधारणा जागृती अभियान’ राबवले जाणार आहे.
विरोधकांवर राजकारणाचा आरोप
काँग्रेस, टीएमसी आणि एमआयएम यांसारख्या पक्षांनी कायद्याला विरोध केला असला तरी, हिंसाचाराचा खुला निषेध न केल्यामुळे त्यांच्यावर ‘व्होट बँक’साठी तडजोड केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. भाजप प्रवक्त्यांनी टीएमसीवर राज्यपुरस्कृत हिंसाचाराचा आरोप केला असून, ममता बॅनर्जी यांना ‘आधुनिक जिना’ असे संबोधण्यात आले आहे.
वक्फ कायद्यातील सुधारणा आणि त्यासंबंधी देशभरात निर्माण झालेल्या घडामोडी आता केवळ धार्मिक किंवा कायदेशीर वाद न राहता, राजकीय संघर्षाचं रूप घेत आहेत. केंद्र सरकार ठाम आहे, तर विरोधक राजकीय पातळीवर संघर्ष वाढवत आहेत. या सगळ्यात सर्वसामान्य नागरिकांचे आणि विशेषतः प्रभावित समुदायांचे हित कसे जपले जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
