हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| गेल्या पंधरा दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी राज्य सरकारकडून त्यांची मनधरणी करण्यात येत आहे. आज मनोज जरांगे पाटीलांची समजूत काढण्यासाठी आंदोलनस्थळी सरकारचे शिष्टमंडळ गेले होते. मात्र यावेळी आपण आपल्या भूमिकांवर ठाम राहू असे मनोज जरांगे यांच्याकडून सांगण्यात आले. मुख्य म्हणजे शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकार पुढे पाच प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत.
1) त्यातली पहिली अट अशी आहे की, 31 दिवसानंतर समितीने काहीही अहवाल दिला तरी राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
2) यातील दुसरी अट अशी आहे की, मराठा समाजावर महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
3) मनोज जरांगे यांनी तिसरी अट अशी केली आहे की, ज्या पोलिसांनी मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला त्या सर्व पोलिसांना निलंबित करण्यात यावे.
4) तसेच माझे उपोषण सोडत्यावेळी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्रिमंडळ, उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजी राजे उपस्थित असले पाहिजेत अशी अट मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
5) दोन्ही राजेंनी मराठा समाज आणि सरकारमध्ये मध्यस्थी करावी. तसेच सर्व मागण्या लिखित स्वरूपात द्याव्यात अशा पाच प्रमुख अटी मनोज जरांगे यांनी मांडल्या आहेत.