हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| वेगवेगळ्या शहरांमध्ये फ्लॅट किंवा घर भाड्याने देण्याच्या प्रमाणात वाढ होत चालली आहे. कारण, नोकरदार वर्ग तसाच अभ्यासासाठी तरुण वर्ग गावाकडून शहराकडे स्थलांतरित होण्यावर जास्त भर देत आहे. परंतु कोणत्याही व्यक्तीला घर किंवा फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यामध्ये एक करार केला जातो. एखादा भाडेकरू (tenant) जास्त काळ भाड्याच्या घरात राहिला लागला तर तो त्या मालमत्तेवर हक्क देखील सांगू शकतो. या सर्व बाबी कायद्यामध्ये नमूद केल्या आहेत. हा कायदा नेमका काय सांगतो आपण जाणून घेऊया.
ॲडव्हर्स पझेशन कायदा
ॲडव्हर्स पझेशन कायद्यानुसार (Law of Adverse Possession), एखादा भाडेकरू 11 वर्षांच्या पेक्षा अधिक काळ घर मालकांच्या मालमत्तेमध्ये राहत असेल तर तो त्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो. तसेच एखादा भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यामध्ये वेळोवेळी करार होत असेल तर घरमालकाला कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच त्या घरावर कोणताही भाडेकरू अधिकार दाखवू शकणार नाही. परंतु हा कायदा सरकारी मालमत्तेला लागू होत नाही. कोणत्याही भाडेकरूने आपल्या घरावर ताबा मिळवू नये, यासाठी भाडेकरार वेळोवेळी करणे आवश्यक आहे.
अशा परिस्थितीत घर मालकाने काय करावे?
एखादा भाडेकरू घर मालकाला माहित न करू देता मालमत्तेवर हक्क मिळवू शकतो. परंतु असे काही घडल्यास मालक ॲडव्हर्स पझेशनअंतर्गत मालमत्तेच्या मालकीवर दावा करू शकतो. परंतु दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडे प्रॉपर्टी डिटेल, कर पावती, वीज, साक्षीदारांचे प्रतिज्ञापत्र अशा बऱ्याच गोष्टी असायला हव्यात. सर्वात प्रथम कोणत्याही व्यक्तीला घर देण्यापूर्वी भाडेकरार करायलाच हवा. नाहीतर सहज घर मालक फसवणुकीला बळी पडू शकतात.