हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| शेतजमिनीवरील मालकी हक्क वारसांना सहज आणि जलद मिळावा यासाठी राज्यभर ‘जिवंत सातबारा ’ (Jiwant Satbara Mohim) मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोहिमेअंतर्गत मृत खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावरून कमी करून त्यांच्या वारसांची अधिकृत नोंद केली जाणार आहे. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chadrashekhar Bawankule) यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
सध्या वारस नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहिल्यास वारसांना कोर्टात जाऊन हक्क सिद्ध करावा लागतो, ज्यामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरते. अनेक वर्षे सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारल्यानंतरच वारसांना त्यांच्या जमिनीचा अधिकार मिळतो. मात्र, ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेमुळे आता महसूल विभाग स्वतःहून नोंदणी करून वारसांना हक्क मिळवून देणार आहे.
या मोहिमेमुळे महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढणार आहे. त्याचबरोबर, कायद्याच्या चौकटीत राहून लवकरात लवकर निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. यामध्ये अर्ज करण्याची गरज नसल्याने वारसांना वेळ आणि पैशाची मोठी बचत होईल. हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल, अशी आशा सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे.
कशी असेल पध्दत?
- – महसूल विभाग स्वतःहून वारसदारांची नोंदणी करून घेईल.
- – कोणताही अर्ज न करता महसूल यंत्रणा पुढाकार घेईल.
- – मृत खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावरून कमी केली जातील आणि वारसदारांची नोंद होईल.
- – ही प्रक्रिया फक्त दीड महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल.
दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यात ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला आहे. या प्रयोगाच्या सकारात्मक परिणामांमुळे राज्य शासनाने १९ मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्रभर ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
