हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायदा यांसारखे पूर्वीचे गुन्हेगारी कायदे रद्द करण्यास केंद्र सरकारला कशामुळे प्रवृत्त केले? या कायद्यात सुधारणा करून काही प्रस्तावित बदल करू शकलो असतो, मग ते फौजदारी कायदे बदलण्याची काय गरज होती? असा थेट सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला केला आहे. या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने पुढील चार आठवड्यांमध्ये त्यांचे म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
द्रमुकचे नेते आर. एस. भारती यांनी तिन्ही नव्या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केली केली. यानंतर न्यायमूर्ती एसएस सुंदर आणि एन सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठाने तिन्ही याचिकांवर तोंडी निरीक्षण नोंदवले. तुम्हाला सर्व काही का बदलायचे होते? लोकांना गोंधळात टाकण्यासाठी होता का? तुम्ही थोडेफार बदल करू शकला असता असं न्यायालयाने म्हंटल. जेव्हा सीपीसीमध्ये सुधारणा करण्यात आली, तेव्हा खूप गाजावाजा झाला आणि कायद्याचा अर्थ लावणारे अनेक निर्णय दिले गेले. त्यामुळे नवीन कायद्यांमुळे गोंधळ निर्माण होईल आणि त्याचा अर्थ लावावा लागेल, ज्यामुळे न्याय वितरण प्रणालीमध्ये आणखी विलंब होईल अशी भीती होती असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.
नवीन कायदे आणताना विधी आयोगाचे मत विचारात न घेतल्याबद्दल न्यायमूर्ती सुंदर यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “जेव्हा प्रक्रिया येते, तेव्हा नागरिकांना किमान संरक्षणाची अपेक्षा असते. किमान विधी आयोगाने विचार केला पाहिजे. इथे मत मागवले होते, पण विचारात घेतले गेले नाही… सर्वसाधारणपणे, किमान तत्त्वानुसार, कायद्याला हात घालण्यापूर्वी दुरुस्ती, कायदेमंडळ हे प्रकरण विधी आयोगाकडे पाठवते जे या प्रकरणाची चौकशी करते. त्यासाठीच ते तेथे आहेत,” अशा कठोर शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.