Wheat Price | आता संपूर्ण देशातील लोकसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या आहे. त्यासाठी सगळीकडे रणसंग्राम सुरू देखील झालेला दिसत आहे. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची धांदल उडालेली असताना, दुसरीकडे मात्र महागाई वाढू नये आणि सर्वसामान्य माणसांच्या खिशाला अतिरिक्त भार पडू नये यासाठी सरकार देखील प्रयत्न करत आहे. निवडणुकीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला सगळ्या गोष्टी स्वस्त दरात मिळाव्या यासाठी सरकारने विविध निर्णय घेतलेले आहे. आजकाल गव्हाच्या दरात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. या गव्हाच्या दरामध्ये (Wheat Price) वाढ होऊ नये म्हणून सरकारकडून मोठी काळजी घेतलेली आहे. गव्हाचे दर देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार योजना करत आहे. गहू आणि तांदळाच्या साठ्यावर सरकारने अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. आता या साठवणुकीच्या संदर्भात सरकारने काही बंधनकारक नियम घेतले आहे
गव्हाच्या किमती वाढू नये, म्हणून आता सरकारने गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा आणली होती. आता ही साठामर्यादा 31 मार्चपर्यंत संपत आहे. ही मर्यादा संपल्यावर गव्हाच्या दरात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु सरकारने साठेबाजी संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे देखील गव्हाच्या किमती नियंत्रित राहू शकतात. याबाबत ग्राहक व्यवहार आणि अन्नपुरवठा मंत्रालयाने देखील परिपत्रक जाहीर केले आहे.
गव्हाचे भाव कमी का झाले नाही? | Wheat Price
गेल्या दोन वर्षापासून सरकारने जेवढे उद्दिष्ट ठरवलेले होते, तेवढा गहू खरेदी करता आलेला नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त आहे. सध्या सरकार हे 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देत आहे. त्यामुळे गव्हाची खरेदी देखील आवश्यक आहे. या वर्षी देखील खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार सक्षम नसेल. त्यामुळे आता 1 एप्रिलपासून सरकार हे सर्व पक्षांकडून गव्हाच्या स्टॉकची माहिती मागवणार आहे.
तांदूळ साठ्याचे निरीक्षण
ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्वेक्षणीतील घटकांसाठी गव्हाच्या साठ्याची अंतिम मुदत ही 31 मार्च 2024 रोजी संपत आहे. त्यामुळे आता सगळ्या संस्थांना पोर्टलवरील गव्हाच्या साठ्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे तांदळाचा साठा देखील घोषित करण्यासंबंधीच्या सूचना सरकारने लागू केलेल्या आहेत.