हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 (Waqf Amendment Act 2025) वरून देशभरात वादळ उठले असताना, या कायद्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या 70 हून अधिक याचिकांवर बुधवारी (16 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना अन न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत कोर्टाने केंद्र सरकारकडे थेट प्रश्न विचारला कि , “जर वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्य नेमले जात असतील, तर हिंदूंच्या धार्मिक ट्रस्टवर मुस्लिम नेमले जातील का?”
या कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद –
या कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, “केंद्र वक्फ बोर्डात एकूण 22 सदस्य असणार आहेत, पण त्यापैकी केवळ 10 मुस्लिम असतील. ही मंडळे मुस्लिम समाजासाठीच आहेत, तरीही त्यांना अल्पसंख्याक प्रतिनिधीत्व दिलं जातं आहे. 1995 मधील मूळ कायद्यानुसार सर्व सदस्य मुस्लिम समाजाचे असले पाहिजेत, असं स्पष्ट केलं होतं.”
कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदी –
वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 मधील दोन तरतुदींवर सर्वाधिक वाद निर्माण झाला आहे:
वक्फच्या मालमत्तेवरील आरक्षण रद्द करणं.
वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद.
या दोन्ही मुद्द्यांवर न्यायालय स्थगिती देण्याच्या तयारीत असून, यावर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचं म्हणणं आज (गुरुवार) मांडलं जाणार आहे. कोर्ट या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर निर्णय देण्याच्या तयारीत असताना, केंद्र सरकारकडून सविस्तर युक्तिवाद सादर करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यामुळे अंतरिम आदेश सध्या टाळण्यात आले.
कायद्याविरोधात राजकीय नेत्यांनी याचिका दाखल –
या कायद्याविरोधात AIMIMचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आपचे आमदार अमानतुल्ला खान, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा, समाजवादी पक्षाचे झिया-उर-रहमान बर्क, तसेच RJD चे मनोज झा यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. दुसरीकडे, भाजपशासित हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, महाराष्ट्र, अन आसाम या सहा राज्यांमधून या कायद्याच्या समर्थनार्थही याचिका दाखल झाल्या आहेत.
