हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । 18 व्या लोकसभेच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार आले असून, या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उद्या, 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केला जाणार आहे. यापूर्वी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्राला संबोधित करत देशाच्या अर्थसंकल्पीय दिशेचा आढावा घेतला. यावेळी, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जणू मध्यमवर्गीय करदात्यांवर लक्ष केंद्रित करत एक महत्वपूर्ण वक्तव्य केलं आहे . तर चला त्याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जणू मध्यमवर्गीय करदात्यांवर लक्ष केंद्रित करत एक महत्वपूर्ण वक्तव्य केलं. ते म्हणाले कि , “मी लक्ष्मीमातेला नमस्कार करतो. आपल्या संस्कृतीत अशा प्रसंगी देवी लक्ष्मीचं स्मरण केलं जातं, तिला नमन केलं जातं. मी लक्ष्मीमातेकडे प्रार्थना करतो की देशातील गरीब व मध्यमवर्गावर तिची कृपादृष्टी राहो.” मोदी यांच्या या वक्तव्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या अपेक्षांमध्ये वाढ झाली आहे. मोदी यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, अर्थसंकल्पात आयकरात सूट मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा –
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संभाव्य आर्थिक घोषणा होण्याची शक्यता असते, विशेषत: आयकरासंबंधी. सध्या, भारतीय करदात्यांना दोन वेगवेगळ्या करप्रणालींचा पर्याय उपलब्ध आहे, आणि आगामी अर्थसंकल्पात कर प्रणालीतील बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये मुख्यतः करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचे संकेत दिले जात आहेत. जर करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 8 ते 10 लाखांपर्यंत वाढवली गेली, तर मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
स्लॅबमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता –
प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागू होतो. आगामी अर्थसंकल्पात 15 ते 20 लाखांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर लागू करण्याचा प्रस्ताव असू शकतो. यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना सूट मिळण्याची शक्यता आहे, आणि त्यांचे आर्थिक दबाव कमी होण्याची आशा आहे. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
