हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा विषय बनला आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंतची मुदत दिली आहे. परंतु आता त्यापूर्वीच मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने एक मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार स्वतंत्र कायदा करणार असल्याची माहिती सूत्रांकरून देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार EBC च्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून सरकार मराठा बांधवांना आरक्षण देऊ शकते.
सध्या मराठा आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसी समूदायामध्ये तेढ निर्माण झाली आहे. मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यात येऊ नये, अशी मागणी राजकीय मंडळींसह ओबीसी बांधव करताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता EBC च्या धर्तीवर मराठा आरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य म्हणजे, येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हा कायदा आणला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र (Kunabi Certificate) देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु या निर्णयाला मराठा बांधवांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणामधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये या मागणीने जोर धरला आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजात थेट निर्माण होऊ नये आणि कोणाचेही आरक्षण कमी होता कामा नये यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यातीलच एक प्रयत्न म्हणून सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन कायदा आणण्याचा विचार करत आहे.