सध्याच्या हंगामात, महाराष्ट्रात तापमानाची पातळी चिंतेत भर घालत आहे. विदर्भासह राज्यभरातील अनेक भागांत तापमान 44 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचलं आहे. या वाढत्या उष्म्यामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे विदर्भातील शाळांतील परीक्षा वेळापत्रकात त्वरित सुधारणा केली जाईल.
उष्णतेमुळे निर्णयाची तातडीची गरज
विदर्भातील प्रचंड उष्णतेचा विचार करता, नागपूर खंडपीठाने शिक्षण विभागाला निर्देश दिले आहेत की शाळांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक त्वरित बदलावे. या बदलामुळे, विद्यार्थ्यांना उन्हात अधिक वेळ घालवावा लागणार नाही आणि त्यांना अधिक आरामदायक परिस्थितीत परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. शिक्षण विभागाने त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन या वेळापत्रकात आवश्यक बदल करावेत, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
शिक्षण विभागाचा एकाच दिवशी परीक्षा घेण्याचा निर्णय
यावर्षी शिक्षण विभागाने संपूर्ण राज्यभर एकाच दिवशी एकाच वेळेस परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे विदर्भातील शाळांच्या परीक्षा एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपता संपता, यावर्षी त्या एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस लांबणार होत्या. तथापि, विदर्भातील तीव्र उष्णतेला लक्षात घेत, स्थानिक शाळांनी आणि शिक्षक संघटनांनी यावर तीव्र विरोध केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याबाबत दावाही दाखल करण्यात आले होते.
१५ एप्रिल पूर्वी परीक्षा घेण्याची आवश्यकता
न्यायालयाच्या संज्ञानानंतर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने विदर्भातील शिक्षण अधिकाऱ्यांना जलद निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. उष्णतेमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक त्रास होण्यापूर्वी, १५ एप्रिलच्या आत विदर्भातील सर्व शाळांची परीक्षा आयोजित करणे आवश्यक असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे.
पहिली ते नववीच्या परीक्षा ८ एप्रिलपासून सुरू
राज्यभरात ८ एप्रिलपासून पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. यंदा राज्यभरातून 1 कोटी 45 लाख विद्यार्थी या परीक्षा देत आहेत, आणि २५ एप्रिल रोजी या परीक्षांचा समारोप होईल. यावर्षी, नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमच “नियतकालिक मूल्यांकन पद्धती” (पॅट) लागू केली गेली आहे. ही पद्धत शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा बदल आहे, आणि यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन अधिक प्रमाणिक पद्धतीने होईल.
शालेय शिक्षण विभागाने यावर्षी प्रथमच एक केंद्रीय वेळापत्रक जाहीर केले असून, शिक्षक संघटनांनी यावर काही आक्षेप घेतले होते. तथापि, प्रशासनाने सर्व तयारी व्यवस्थित केली आहे आणि परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पडतील, असे स्पष्ट केले आहे.
उष्णतेचा विचार करून विद्यार्थ्यांसाठी सोयीस्कर निर्णय
अशा वातावरणात, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देताना अधिक त्रास होणार नाही, आणि त्यांना अधिक आरामदायक वातावरणात परीक्षा पार करण्याची संधी मिळेल. राज्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक, आणि पालकांसाठी हा एक महत्त्वाचा आणि सोयीस्कर निर्णय ठरला आहे.
