अहमदनगर | प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्याहून नाशिक आयुक्तालयावर निघालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पोलिसांनी दडपशाही केली आहे. नाशिक अहमदनगर जिल्हा हद्दीत पोलिसांनी आदिवासी विद्यार्थी मोर्चा अडवला आहे. आदिवासी वसतिगृहे बंद करु नयेत तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांची जेवणाची नवीन डि.बी.टी. पद्धत रद्द करण्यात यावी या प्रमुख मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थी कृती समिती, महाराष्ट्र ने आंदोलनाचा पवित्रा घेत आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण संघर्ष मोर्चा काढला आहे. पुणे ते नाशिक आयुक्तालयावर निघालेल्या या मोर्चात शेकडो आदिवासी विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. परंतू काल रात्री पोलीसांनी मोर्चातील विद्यार्थ्यांना नाशिककडे जाण्यास अटकाव केला आहे. विद्यार्थ्यांना पुणे पोलीस मुख्यालयात बळजबरी आणण्यात आले आहे असा आरोप विद्यार्थ्याकडून होत आहे.
राज्यभरातील आदिवासी वसतिगृहे बंद करण्याचा सरकारने घाट घातला आहे. सरकारची नवीन धोरणे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलणारी आहेत. अादिवासी विकास विभागाने ५ एप्रिल २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची जेवणाची व्यवस्था डि.बी.टी. च्या माध्यमातून सुरु केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा आदिवासी विद्यार्थी विरोध करत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची तक्रार मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. तसेच पैसे मिळण्याची शाश्वती नसल्याने सदर पद्धत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर घाला घालणारी आहे. असे म्हणत आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीने सरकारच्या धोरणावर टिका केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे
1) शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वासतिगृहांसाठी सुरू केलेली भोजनाऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धत तात्काळ रद्द करून वसतिगृहातच भोजन व्यवस्था सुरू करावी. (पूर्वीप्रमाणेच निवासाच्या जागी जेवण उपलब्ध व्हावे.)
2) वसतिगृहांसाठी असलेल्या इमारती शहराच्या मध्यवर्ती भागात असाव्यात व त्या सरकारी मालकीच्या असाव्यात.
3) ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोगस दाखले मिळविलेल्या लोकांविरोधात कारवाई करण्याच्या निकालाची त्वरित अंमलबजावणी करून खोटे दाखले काढल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
4) पेसा अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रातील सरकारी नोकरीच्या जागा त्वरित भरण्यात याव्यात.
5) SIT मार्फत विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी शिष्यवृत्ती त्वरित थांबवावी.
6) समांतर पदवी / पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देय असावी.
7) वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्तीचे करावे.( नसल्यास सहा महिन्यात सादर करण्याचे हमीपत्र लिहून घ्यावे.)
8 ) गृहपाल हे वसतिगृहाच्या जवळ निवासास असणे बंधनकारक करावे.
9) गृहपालांना दि. ११ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णय ‘आवगृ – २०११ /प्र/ क्र.१६९/का-१२ च्या परिशिष्ट – फ (१) नुसार कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करावे.
10) महानगरपालिका वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयात जाण्यासाठी पास मोफत देण्यात यावेत अथवा निर्वाह भत्यामध्ये वाढ करावी.
11) विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी आंदोलन/ उपोषण/ मोर्चे करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्याची तरतूद करावी.
12) प्रत्येक वसतिगृहामध्ये विद्यार्थी क्षमतेनुसार सर्व सुविधांयुक्त संगणक कक्ष स्थापन करावेत.
13) वसतिगृहातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत.
14) न्यूक्लिअर बजेट अंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजना ह्या वसतिगृहांमध्येही राबविण्यात याव्यात.
15) आदिवासी विकास विभागांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या नामांकित स्पर्धा परीक्षा केंद्रांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी योजना निर्माण करण्यात यावी.
16) प्रत्येक वसतिगृहात सुसज्ज ग्रंथालय निर्माण करण्यात यावे.
17) महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती तात्काळ अदा करण्यात यावी.
18) शासकीय वसतिगृह मांजरी फार्म, पुणे येथे असलेले गृहपाल श्री संतोष गायकवाड यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली व का केली याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी.
19) वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता वाढवून त्यानुसार पदे मंजूर करून त्यांची भरती करण्यात यावी.