नवी दिल्ली | देशात चौदा वर्षा पर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे शासन संस्थेचे मूलभूत कर्तव्य असेल असे संविधानात नमूद करण्यात आले आहे. यातूनच सर्व शिक्षा अभियान नावाने सरकारने अभियान सुरू केले. अभियानात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. मागील काही वर्षांपासून पहिली ते आठवी पर्यंत परीक्षाच घेतल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे पहिले ते आठवीचे वर्ग शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्यासाठी स्नेह मेळावे बनले होते. शाळेत या सरकारी भात खा आणि घरी जा असे रूप शिक्षण व्यवस्थेने धारण केले होते. हीच परिस्थिती खांदून काढण्यासाठी सरकारने सर्व शिक्षा अभियानाच्या कायद्यात दुरुस्ती करून पहिली ते आठवीसाठी इयत्तेसाठी पुन्हा परीक्षेची तरतूद केली आहे.
आत्ता या क्षणाला लोकसभेत “सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण अधिनियम २०१७ – द्वितीय दुरुस्ती विधयेक” चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहे. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जवडेकरांनी यावर भाषण दिले असून लोकसभेत यावर सखोल चर्चा होत आहे.
सदरचे विधेयक सम्मत झाल्यास १ ली ते ८ वी पर्यंत परीक्षा घेतली जाणार आहे. तसेच वार्षिक परीक्षेसाठी दोन संधी दिल्या जाणार आहेत. पहिली संधी मार्च महिन्यात तर दुसरी संधी मे महिन्यात दिली जाणार आहे. वाचकांच्या माहितीसाठी, महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय या अगोदरच घेतल्याने महाराष्ट्रात पहिली ते आठवी परीक्षा घेतल्या जातात.
