मुंबई | मराठा आरक्षणावर राज्यात तीव्र पडसाद उमटत असताना त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबईत सर्व पक्षीय बैठक बोलावली होती. सदर बैठकी नंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षाचे एकमत झाले आहे. मागासवर्गीय आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यातसाठी अध्यक्षांना विनंती करणे, मराठा आरक्षणाच्या चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलावणे या मुद्द्यावर सर्व पक्षीयांचे एकमत झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तामिळनाडू राज्याच्या धरतीवर आरक्षण देण्यासाठी तो समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागते. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टया मागास असल्याचे आयोगाला सिद्ध करायचे आहे. जेणेकरून आरक्षण कोर्टात टिकेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात ज्या निरापराध व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत यासाठी पोलिस महानिरीक्षकांना निर्देश दिले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.