दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड च्या वतीने देशभर शरिया न्यायालये (दारुल कजा) उभारण्याचा घाट घातला आहे. यासाठी मुस्लिम लॉ बोर्डाची राष्ट्रीय बैठक नुकतीच पार पडली आहे. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात अशी न्यायालये उभारण्यात येणार आहेत. मुस्लीम समाजातील कौटुंबिक कलहाचे मसले या कोर्टात सोडवले जाणार आहेत.
मुस्लिम बोर्डच्या या निर्णयाला भाजपा आणि सपाचा विरोध आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी यांनी या निर्णयाचा खरपूस समाचार घेतला असून मुस्लिम स्त्रियांना कमी लेखण्याचे सर्व प्रयत्न मुस्लिम बोर्ड करत असल्याचे त्यांनी म्हणले आहे. समाजवादी पक्षाने आपली भूमिका मांडताना असे म्हणले आहे की न्याय पालिका स्वतःचे स्वतंत्र दायित्व घेऊन लोकशाहीत उभी आहे. त्या निकोप न्याय व्यवस्थेला काळिंबा लावण्यासाठी धर्मावर आधारित न्यायालये या देशात येऊ नये अशी आमची भूमिका आहे.
मुस्लिम बोर्डचा हा निर्णय अस्तित्वात येणे तसे सोपे काम नाही. परंतु हा निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिम ध्रुवीकरणाचे राजकारण तापवण्यास कारणीभूत ठरु शकतो असे बोलले जात आहे.
मुस्लिमांना वेगळी न्यायालये, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्डाची मागणी
