नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्याचं परिपत्रक काढण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर वाढू लागले होते. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने तातडीने ही निर्याबंदी लागू केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पुन्हा रडवण्याची शक्यता आहे. या अघोषित निर्यात बंदीमुळे कांद्याच्या बाजारभावात 500 ते 600 रुपयांची घसरण झाल्याने कांदा उत्पादकांना फटका बसला आहे. केंद्राच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आता सक्रिय झाले आहेत.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. यासाठी ते थोड्याच वेळात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजप खासदार डॉ. सुभाष भामरे आणि डॉ. भारती पवार असतील, अशी माहिती मिळत आहे. या भेटीनंतर केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी काही उपाययोजना करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
दरम्यान, महाराष्ट्रातून या निर्णयाला मोठ्याप्रमाणात विरोध होण्याची शक्यता आहे. कांदा निर्यातबंदी हा शेतकऱ्यांशी केलेला विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकरी संघटना आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, त्यापूर्वी शरद पवार यावर काही तोडगा काढण्यात यशस्वी ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.