एफआरपी फरकाचे 16 कोटी शेतकर्यांना परत मिळणार, साखर सहसंचालकांचे जिल्ह्यातील कारखान्यांना आदेश
सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे
गत हंगामात शासन नियमापेक्षा तोडणी वाहतुकीसह इतर खर्च ज्यादा लावल्याने ऊसाला द्यायच्या एफआरपीमध्ये मोठी घट झाली होती. त्यामुळे कारखानदारांनी शेतकर्यांची कोट्यवधी रुपयांची लूट केली होती, याविरोधात शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्यांना सुमारे 16 कोटी 17 लाख 44 हजार तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकर्यांना सुमारे 25 कोटी रुपये वाढीव एफआरपीची रक्कम देण्याचे आदेश विभागीय साखर संचालकांनी कारखानदारांना दिले आहेत. आंदोलन अंकुश संस्थेचे धनाजी चुडमुंगे, जय शिवराय शेतकरी संघटनेचे शिवाजी माने व बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बळीराजा पाटील यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
मागील वर्षी गाळप झालेल्या उसात चा सरासरी उतारा काढून येणार्या रकमेतून तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता चालू वर्षासाठी एफआरपी दिली जाते. एफआरपी ठरवत असताना मागील वर्षी झालेल्या खर्चाचे ऑडिट योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे असते. मात्र ऑडिटर अनेक कारखान्यांनी दिलेला हिशोबच ग्राह्य धरत तोडणी वाहतूक मान्य केल्यामुळे त्याचा फटका शेतकर्यांना बसला आहे. ही बाब लक्षात आल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस कारखानदारांनी दाखवलेल्या तोडणी वाहतूक खर्चाचे फेर ऑडिट करण्याची मागणी केली होती.
संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे कारखान्याकडील शेती विभागातील कर्मचार्यांचे पगार व भत्ते खर्च, मजूर वाहतूकदार व मशीन मालकांना दिलेल्या आगाऊ रकमेचे व्याज, वाहनांच्या मोडतोडीच्या दुरुस्तीसाठी झालेला खर्च, मुकादम व वाहतुकदारांना नियमापेक्षा जादा दिलेले कमिशन, उत्तेजनार्थ बक्षिसे, कोरोना उपाययोजना म्हणून मजुरांवर केलेला खर्च हा नियमापेक्षा ज्यादा दाखवल्याचे स्पष्ट झाले. हा खर्च वजा करुन तोडणी वाहतूक खर्च धरावा व एफआरपी ठरवावी, असे आदेश कोल्हापूरच्या प्रादेशिक सहसंचालक यांनी दिले आहेत. यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकर्यांना सुमारे 42 कोटी रुपये वाढीव मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
