नवी दिल्ली । भारतात, आजपासून, क्रिप्टोकरन्सीसह इतर डिजिटल मालमत्तेतील नफ्यावर टॅक्स आकारला जाईल. आज म्हणजेच 1 एप्रिलपासून, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 दरम्यान संसदेत प्रस्तावित आणि पारित करण्यात आलेला डिजिटल एसेट्स कायदा प्रभावी झाला आहे. डिजिटल एसेट्सचे वर्गीकरण अद्यापही अस्पष्ट असले तरी ते भारतात व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांना टॅक्सच्या कक्षेत आणते.
आजपासून, भारतात डिजिटल एसेट्सच्या ट्रेडिंग दरम्यान झालेल्या कोणत्याही नफ्यावर 30 टक्के टॅक्स कापला जाईल. याशिवाय, नफा असो किंवा तोटा असो, अशा कोणत्याही ट्रेडिंगवर एक टक्का TDS ही कापला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने हा नियम पाळला नाही तर त्याच्यासाठी समस्या उद्भवू शकतात.
7 वर्षांचा तुरुंगवास
भारताच्या नवीन क्रिप्टो कायद्यानुसार, दोषींना 6 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. शिवाय दंडही आकारले जाऊ शकतात. “करचुकवेगिरीच्या विशिष्ट स्वरूपावर अवलंबून, सहा महिने ते सात वर्षे तुरुंगवास आणि रक्कम जास्त झाल्यास दंड होऊ शकतो. एशियन स्कूल ऑफ सायबर लॉज (ASCL) चे संचालक आणि सह-संस्थापक देबासिस नायक यांच्या म्हणण्यानुसार, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पातळीनुसार दंड 200 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
विरोधाला न जुमानता लागू झाला कायदा
विशेष म्हणजे, भारतीय क्रिप्टो समुदायातील अनेक सदस्यांच्या विरोधाला न जुमानता, व्हर्च्युअल डिजिटल एसेट्स (VDA) वर टॅक्स कायदे भारतात लागू करण्यात आले. रिसर्च फर्म ट्रिपल एचा अंदाज आहे की, आशियाई उपखंडात 10 कोटी क्रिप्टो मालक आहेत. भारताच्या 1.7 अब्ज लोकसंख्येपैकी हे प्रमाण 7.3 टक्के आहे. त्याच वेळी, क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्मला भीती आहे की, या टॅक्स सिस्टीममुळे, अनेक क्रिप्टो गुंतवणूकदार भारतात स्थलांतरित होऊ शकतात.
कोणत्याही प्रकारची सवलत नाही
भारत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, ते क्रिप्टो मायनिंग करणाऱ्यांना आणि याद्वारे नफा कमावणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला टॅक्समध्ये कोणतीही सूट देणार नाही. हे निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगून त्यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. खरंच, क्रिप्टो मायनिंगसाठी आवश्यक असलेल्या उपकरणांची किंमत खूप जास्त आहे आणि अशा कायद्यामुळे अनेकांना परावृत्त केले जाईल जे डिजिटल एसेट्सच्या या नवीन वर्गासह प्रयोग करू पाहत होते.