नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने स्वच्छ इंधन वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अलीकडेच जाहीर केलेल्या PLI योजनेसाठी भारतातील 20 कार उत्पादकांना मान्यता दिली आहे. या कार उत्पादकांमध्ये टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ह्युंदाई आणि किया सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. एकूण 115 कार उत्पादकांनी PLI साठी अर्ज केले आहेत.
या लिस्टमध्ये मारुती सुझुकी ही एकमेव मोठी कंपनी आहे जिला ही मान्यता मिळालेली नाही. रिपोर्टनुसार, मारुती सुझुकी निकषांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे त्याची मूळ कंपनी सुझुकी मोटरच्या समर्थनार्थ अर्ज मागे घेतला.
ओला इलेक्ट्रिक नॉन-ऑटोमोटिव्ह श्रेणीतील पहिली कंपनी
या निवडलेल्या 20 कार निर्मात्यांपैकी, ओला इलेक्ट्रिक, TVS, Hero MotoCorp, Bajaj Auto आणि Piaggio सारख्या काही दुचाकी निर्मात्या देखील आहेत, ज्यांना प्रोत्साहन दिले गेले आहे. तसेच नवीन नॉन-ऑटोमोटिव्ह श्रेणीमध्ये यासाठी ओला इलेक्ट्रिकची निवड करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन वाहनांना चालना मिळेल
भारतातील ऑटोमोबाईल आणि कॉम्पोनंट इंडस्ट्रीसाठी केंद्राच्या PLI योजनेचा भाग असलेल्या ‘चॅम्पियन OEM इंसेंटिव स्कीम’ साठी 20 कार उत्पादकांची निवड करण्यात आली आहे. ‘चॅम्पियन OEM इंसेंटिव स्कीम’ ही ‘सेल व्हॅल्यू लिंक्ड’ योजना आहे, जी बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजन फ्युएल सेल वाहनांच्या सर्व सेगमेंटना लागू आहे. केंद्राने गेल्या वर्षी 23 सप्टेंबर रोजी PLI स्कीम अधिसूचित केली होती. वाहन क्षेत्रासाठी, या योजनेला 25,938 कोटी रुपये खर्चाची मान्यता देण्यात आली आहे. भारतात इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील
PLI योजनेंतर्गत मिळालेल्या प्रोत्साहनांमुळे पुढील पाच वर्षांत या क्षेत्रात 42500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे 7.5 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच 2.3 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन वाढेल. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी PLI योजना जाहीर केली होती. कंपन्यांना दरवर्षी उत्पादनाचे लक्ष्य दिले जाईल आणि ते पूर्ण केल्यावर सरकार उत्पादन मूल्याच्या 4 टक्के कॅश इन्सेन्टिव्ह म्हणून परत करू शकते.