नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) ने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 27 राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 9880 कोटी रुपयांच्या विशेष सहाय्य रक्कम मंजूर केल्या आहेत. हे सहाय्य 8 डिसेंबरपर्यंत मंजूर झाले आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात ही माहिती दिली. निवेदनात म्हटले आहे की, या अंतर्गत आतापर्यंत 4940 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. तमिळनाडू वगळता इतर सर्व राज्यांनी आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत जाहीर केलेली रक्कम वाढविली आहे. आरोग्य ते शिक्षण क्षेत्रापर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी ही रक्कम देण्यात आली आहे.
कोणत्या राज्याला किती रक्कम मिळाली
उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 750 कोटी रुपये मिळाले.
बिहारला 421 कोटी रुपये मिळाले
आतापर्यंत मध्य प्रदेशला 330 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोविड -१९ या साथीच्या आजारामुळे कर महसुलात घट होत असलेल्या राज्य सरकारांना भांडवली खर्चास प्रोत्साहित करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. या योजनेंतर्गत राज्यांना 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला. 3 डिसेंबरपर्यंत राज्यांना अनुदान म्हणून 1.18 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
रोजगारासाठी महत्त्वपूर्ण पावले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेसही मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांबाबत माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात 1,584 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्याचबरोबर संपूर्ण योजनेसाठी 2020 ते 2023 या कालावधीत एकूण 22,810 कोटी रुपये खर्च होतील. 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.