हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यामध्ये सरकार (State Government) शेतकऱ्यांसाठी अनेक विविध योजना जाहीर करत आहे. मात्र या योजना सपशेल पाण्यात जात असलेल्या दिसत आहेत. कारण की, याच राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे (Farmers Suicide) प्रमाण सर्वाधिक वाढले आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत विदर्भ आणि मराठवाड्यात तब्बल २,७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. हवामान बदल, दुष्काळ, नापिकी, तसेच कर्जबाजारीपणा ही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
विदर्भ-मराठवाड्यात भीषण संकट
राज्यातील दोन प्रमुख विभागांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. अमरावती विभागात १,०६९, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९५२ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहता बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २०५, अमरावतीत २००, अकोल्यात १६८, तर वर्ध्यात ११२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
महत्वाचे म्हणजे, सरकारने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत ही केली आहे. यामध्ये २,७०६ प्रकरणांपैकी १,५६३ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. आतापर्यंत १,१०१ शेतकरी कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ३० हजार रुपये रोख आणि ७० हजार रुपये बँकेच्या मासिक उत्पन्न योजनेद्वारे दिले जात आहेत. मात्र, अनेक प्रकरणे अद्याप चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात १६७, अमरावतीत १७२, बीडमध्ये १४, अमरावती जिल्ह्यात २९, अकोला ३४, तर वर्ध्यात ३ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे.
मंत्री जाधव यांच्या माहितीनुसार, अमरावती विभागात गेल्या काही वर्षांत ९,९६१ शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकरणे नोंदली गेली असून, त्यापैकी ९,८३२ कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आलेली अवस्था पाहता सरकारने त्वरित उपाय योजना राबवणे शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे लक्ष देणे सर्वाधिक गरजेचे आहे. तसेच, सरकारला कर्जमाफी, शेतीसाठी सवलतीच्या योजना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि विमा सुरक्षा योजनांवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.
राज्यामध्ये शेतकऱ्यांबाबत ही परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करत आहेत. एकीकडे राज्य सरकार महिलांसाठी लाडकी बहिणी योजना आणून आर्थिक सहाय्य करत आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला याच राज्यातील शेतकऱ्यांकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यावर लवकर उपाययोजना राबवल्या नाहीत, तर ही परिस्थिती आणखीन भयानक होईल असे तज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
