हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा महायुती सरकार आल्यामुळे अनेक विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. आता महाराष्ट्रामध्ये भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता हे तीन नवे कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकार (State Government) वेगाने हालचाली करत आहे. याबाबतची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिली आहे. याचं कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील जबाबदार अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेतली आहे.
महत्वाचे म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांचा आढावा घेत आहे. याआधी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणा या राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या बैठका घेण्यात आल्या आहेत. आता महाराष्ट्रातील स्थिती जाणून घेण्यासाठी आज अमित शहा यांनी अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, “राज्य सरकारने या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सर्व संस्था आणि मूलभूत सुविधा उभारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत पोलिस, न्यायसंस्था आणि फॉरेन्सिक विभागांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे.’
दरम्यान, या नव्या कायद्यांनुसार 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी घटनास्थळी जाऊन पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक काटेकोरपणे राबवली जाणार आहे. त्याचबरोबर , राज्यातील ९० टक्के पोलिस दलाला या कायद्यांबाबत प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. उर्वरित अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण देखील लवकरच पूर्ण होणार आहे.
याशिवाय तुरुंग, फॉरेन्सिक विभाग आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमध्ये साक्षीदार कक्ष तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तर, न्यायालयांना डिजिटल माध्यमातून जोडण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे आरोपींना वारंवार न्यायालयात हजर करण्याची गरज कमी होणार आहे.
याबरोबर, नव्या कायद्यांमुळे गुन्ह्यांच्या चौकशी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे. तसेच, न्यायालयाचा कार्यकालही लहान होईल. विशेष म्हणजे, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्याय देण्याचा कालावधी कमी करण्याच्या दृष्टीने पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. राज्यामध्ये या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून कायदा आणि सुव्यवस्थेचे सशक्तीकरण करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ही सर्व माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
