हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : पुण्यातील रिअल इस्टेट (Pune Real Estate) क्षेत्राचा मोठ्या झपाट्याने विस्तार होतो आहे. शिक्षणाचे माहेरघर असल्याने आणि अनेकजण नोकरीसाठी सुद्धा पुण्यात येत असल्याने पुण्याची लोकसंख्या सुद्धा दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुण्याचा विकास अतिशय जलद गतीने होत असून इतर शहरांप्रमाणे पुण्यात सुद्धा आपल्याला मोठमोठ्या इमारती पाहायला मिळतात. पण तुम्हाला माहितेय का? पुण्यात तब्बल 40 मजली टोलेजंग इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने परवानगी सुद्धा दिली आहे.
आतापर्यंत 100 मीटर उंचीपेक्षा जास्त 19 प्रकल्पांना महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. मात्र पहिल्यांदाच महापालिकेकडून 160 मीटर उंच इमारतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत बाणेर, बालेवाडी, खराडी, वडगाव शेरी या भागात सर्वाधिक उंचीच्या इमारतींना बांधकामासाठी महापालिकेने परवानगी दिली आहे. मात्र आता नव्याने उभारण्यात येणारी 40 मजल्या इमारतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी बोपोडी मध्ये देण्यात आली आहे.
दिनांक 9 जानेवारीला आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली हायराइज कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीत आतापर्यंतच्या सर्वात उंच म्हणजे 160 मीटर उंचीच्या इमारतीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिकेने आतापर्यंत 41 उंच प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी 15 प्रकल्प हे शंभर मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतीचे आहेत. यापूर्वी संगमवाडी, बिबवेवाडी, येरवडा यासारख्या भागामध्ये 100 मीटरच्या आतील बांधकामांना परवानगी देण्यात आलेली आहे तर शहराच्या मध्यवर्ती भागात शुक्रवार आणि सोमवार पेठमध्ये प्रत्येकी 82.5 मीटर आणि 104 मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी दिली आहे.
पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक
याबाबत माहिती देताना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितलं की ‘शहरात उंच इमारती बांधण्याचा प्रमाण वाढत आहे. 24 मीटर पेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावरील तसेच सर्व निकषांची पूर्तता करत असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत चार प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. या बांधकाम प्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करून या पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे’ अशी माहिती आयुक्तांनी दिली आहे.
भूखंडाचे क्षेत्रफळ विचारात घेऊन 70 मीटर पेक्षा जास्त उंच इमारती बांधण्यासाठी काही अटींवर परवानगी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावांची छाननी करून प्रकल्पांना मान्यता दिली जात होती. मध्यंतरी हे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
कोणत्या भागात किती प्रकल्प
मिळालेल्या माहितीनुसार बाणेर- 5, बालेवाडी -5, खराडी- 4, वडगाव शेरी- 4, बिबेवाडी- 3, एरंडवणे- 3आणि गुलटेकडी- 3, येरवडा- 2, मुंढवा- 2, संगमवाडी- 1, शुक्रवार पेठ- 1, औंध -1,कोंढवा- 1, वानवडी- 1, घोरपडी- 1, मंगलदास रस्ता- 1, महंमदवाडी- 1, बोपोडी- 1आणि सोमवार पेठ 1अशा प्रकल्पांना महानगरपालिकेकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे.