5 कंपन्यांनी चिप युनिटसाठी भारताला दिला 1.50 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली । देशातील ऑटो सेक्टरमधील चिपचे संकट भविष्यात दूर होईल असे वाटते. जगातील 5 मोठ्या कंपन्यांनी देशात इलेक्ट्रॉनिक चिप आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट उभारण्यासाठी सरकारला गुंतवणुकीचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव $20.5 अब्ज (1.53 लाख कोटी रुपये) चा आहे. सरकारी निवेदनात ही माहिती मिळाली आहे.

Vedanta Foxconn JV, IGSS Ventures आणि ISMC यांनी सरकारला $13.6 अब्ज गुंतवणुकीसह इलेक्ट्रॉनिक चिप मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट इन्स्टॉल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासोबतच या कंपन्यांनी सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम’ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे $5.6 अब्जची मदतही मागितली आहे.

सरकारने दिली माहिती
सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंगच्या या ग्रीनफिल्ड सेगमेंटमध्ये सरकारला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली आहे.

वेगाने वाढणारे सेमीकंडक्टर मार्केट
याशिवाय वेदांत आणि एलेस्ट या दोन कंपन्यांनी अंदाजे $6.7 बिलियन गुंतवणुकीसह डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट इन्स्टॉल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, तसेच सरकारला भारतात डिस्प्ले फॅब्स उभारण्यासाठी $2.7 बिलियनचे इन्सेन्टिव्ह मागितले आहे, असेही निवेदनात पुढे म्हटले आहे. दक्षिण आशियाई देशाचा सेमीकंडक्टर मार्केट 2020 मध्ये 15 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 2026 पर्यंत $63 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

डिझाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना
याव्यतिरिक्त, SPEL सेमीकंडक्टर, एचसीएल, सिरमा टेक्नॉलॉजी आणि वेलँकी इलेक्ट्रॉनिक्सने सेमीकंडक्टर पॅकेजिंगसाठी स्वतःचे रजिस्ट्रेशन केले आहे, तर रुटोन्सा इंटरनॅशनल रेक्टिफायरने कंपाउंड सेमीकंडक्टरसाठी स्वतःचे रजिस्ट्रेशन केले आहे. यासह टर्मिनस सर्किट्स, ट्रायस्पेस टेक्नॉलॉजीज आणि क्युरी मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स या तीन कंपन्यांनीही डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम अंतर्गत अर्ज केले आहेत.

भारत अजूनही इतर देशांवर अवलंबून आहे
गेल्या वर्षी भारतासह जगभरात सेमीकंडक्टरची मोठी कमतरता होती. त्यामुळे ऑटोमोबाईल आणि इतर क्षेत्रांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून आला. भारतातील कंपन्यांच्या उत्पादनावरही मोठा परिणाम झाला. सेमीकंडक्टर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक चिप्ससाठी भारताला जगातील देशांवर अवलंबून राहावे लागते. भारतात इतका मोठा तुटवडा टाळण्यासाठी सरकार आता भारतातच सेमीकंडक्टर किंवा चिप्सच्या निर्मितीला इन्सेन्टिव्ह देत आहे.