हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील कापूस उत्पादक (Cotton Farmers) शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना हेक्टरी 5000 रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्राचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी बुधवारी विधानसभेत याबाबत घोषणा केली आहे . कापूस पिकासोबत सोयाबीन उत्पादकांनाही मदत जाहीर केली जाईल अशी ग्वाही अब्दुल सत्तार यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कापूस हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे पीक आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील जिल्ह्यांमध्ये कापसाची सर्वाधिक लागवड होते. मात्र कापसाला अपेक्षित असा भाव न मिळाळ्याने शेतकऱ्याचे घातलेले पैसेही परत मिलन मुश्किल झालं. अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीत कापसाची विक्री करावी लागल्याने सरकारबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजी निर्माण झाली याचा फटकाही लोकसभा निवडणुकीत बघायला मिळाला. कापसासारखीचं परिस्थिती सोयाबीनची देखील राहिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता सरकार शेतकऱ्यांना खुश करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, हरिभाऊ बागडे, नारायण कुचे, यशोमती ठाकूर, किशोर जोरगेवार, राजेश एकडे, आदी सदस्यांनी कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. यावर्षी कापूस खरेदीला विलंब केला जाणार नाही. यावर्षी लांब धाग्याच्या कापसाची सरकारी खरेदी, केंद्र सरकारनं नमूद केलेल्या नव्या दरानं होईल, असं सत्तार यांनी सांगितलं.दिवाळीपूर्वी खरेदी सुरू करण्यात येईल. आखूड धाग्याच्या कापसाला ७,१२१ रुपये, तर लांब धाग्याच्या कापसाला ७,५२१ क्विंटलमागे भाव दिला जाईल, अशी माहिती अब्दुल सत्तार यांनी दिली.