कोयना धरणास 65 वर्षे ः कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे राज्यभर आंदोलन सुरू, “उपाशी मरण्यापेक्षा लढून मरू”प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

कोयना धरण ग्रस्त अभयारण्य ग्रस्त लोकांनी पाऊस थंडी, वादळ याची पर्वा न करता आपल्या न्याय हक्कासाठी घरोघरी राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. कोयना धरणास 65 वर्षे झाली. धरणासाठी ज्यांनी जमीन घरदार पणाला लावले. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन न झाल्याने हजारो धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोरोनामध्ये धरणग्रस्तांनी घराच्या अंगणात कुटुंबासह बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात सात -आठ जिल्ह्यातील धरणग्रस्त सहभागी झाले आहेत.

कोयना प्रकल्प आणि अभयारण्याग्रस्तांचे हजारोंचे पुनवर्सन प्रलंबित आहे. गेल्या तीन वर्षात तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण निर्णयाची बैठक झाली. त्यामध्ये निर्णय होऊन कोयनेच्या प्रलंबित प्रश्नावर मंत्रालय पातळीवर उच्चस्तरीय कमिटी व जिल्हा पातळीवर टास्क फोर्स स्थापन करून लवकरात लवकर कारवाई कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला. त्याच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री यांच्या वॉर रूम मध्ये बैठक होऊन प्रत्यक्षात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी साठी बैठक होऊन कारवाई करणे बाबत निर्णय झाला. मात्र त्याला प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही, म्हणूनच कोयना धरणग्रस्तांनी कोरोनाच्या पहिला लाटेमध्ये आंदोलन केले. त्याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विधान भवन या ठिकाणी बैठक झाली.

बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन दोन महिन्यात करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी शासकीय कर्मचारी उपलब्ध करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. त्यामुळे पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीने पूर्ण झाले. परंतु पुढे काही कारवाई झाली नाही, म्हणूनच 25 मार्च 2021 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह या ठिकाणी पुन्हा एकदा बैठक झाली. त्या बैठकीत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्णय झाला, आणि एक मे या महाराष्ट्र दिनी कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाची कार्यवाही करावी असा आदेश देण्यात आला. परंतु त्या आदेशालाही जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली म्हणूनच आजचे आंदोलन चालू झाले आहे. प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी करण्यात येत आहे.

You might also like