7 th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याबाबत आम्ही एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती घेऊन आलेलो आहोत. ती म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारमार्फत अनेक सुविधा उपलब्ध असतात. त्यामुळे प्रत्येकाला असं वाटतं की सरकारी नोकरी आपल्याला सुद्धा पाहिजे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सरकारी नोकरीसाठी अनेक लोक प्रयत्न करत असतात. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या हमी असते शिवाय त्यांना पगाराची देखील हमी असते. आणि पगाराशिवाय त्यांना इतर भत्ते देखील असतात.
इतर भत्त्यांमध्ये महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता अशा वेगवेगळ्या गोष्टींचा त्यांना लाभ दिला जातो. त्याचप्रमाणे महागाई वाढत असते त्यामुळे त्याला दर दहा वर्षांनी त्यांना नवीन वेतन आयोग देखील लागू केला जातो. आणि त्यांच्या प्रकारात मोठ्या प्रमाणात वाढ देखील होत असते.
या सगळ्या सोयींचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना जरी लाभ होत असला, तरी त्यांच्यासाठी सरकारने अनेक नियम तयार केलेले आहेत. आणि ते नियम पाळणे हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य आहे. सरकारचे काही नियम आहेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सलग काही दिवस सुट्ट्या घेतल्यास त्यांची नोकरी जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येणार आहे.
पाच वर्षांची सुट्टी घेतल्यास सक्तीची सेवानिवृत्ती | 7 th Pay Commission
केंद्र सरकारने म्हटलेले आहे की, जर एखादा कर्मचारी हा पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ रजेवर राहिला, तर त्याचे काम बंद केले जाते. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाते. त्याचप्रमाणे परराष्ट्र सेवेत रिक्त इतर कोणत्याही क्षेत्रात सरकारी कर्मचारी यांनी पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ रजा घेतली. तर त्यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षापेक्षा जास्त रजा घेता येणार नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिक्षणासाठी भेटणार रजा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्टडी लिव्ह देखील दिली जाते. म्हणजेच त्यांना अभ्यासासाठी शिक्षणासाठी रजा दिली जाते. त्यांना शिक्षणासाठी 24 महिन्यांची रजा दिलेली जाते. तुम्ही या सुट्ट्या सलग घेऊ शकता किंवा तुम्ही टप्प्याटप्प्याने तरी या सुट्ट्यांचा वापर केला तरी चालते. त्याचप्रमाणे जे कामगार सेंट्रल हेल्थ सर्विस अंतर्गत येतात त्यांना शिक्षणासाठी 36 महिन्यांची सुट्टी दिली जाते.