नवी दिल्ली । महागाई भत्ता (DA) वाढवल्यानंतर केंद्र सरकारने बेसिक पेमध्ये वाढ करण्यास नकार दिला आहे. खरं तर, राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की,”केंद्र सरकार अशा कोणत्याही योजनेचा सक्रियपणे विचार करत नाही.” ते असेही म्हणाले की,”केवळ 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित सुधारित वेतन स्ट्रक्चरच्या उद्देशाने सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी 2.57 चे फिटमेंट फॅक्टर एकसारखे लागू केले गेले आहे.”
65 लाख पेन्शनधारकांना लाभ झाला
मोदी सरकारने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 1 जुलैपासून 28 टक्के केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जुलैपासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई आराम (DR) मध्ये 11 टक्के वाढ मंजूर केली होती, ज्यामुळे 48 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना फायदा झाला.
आता DA चा नवीन दर 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांवर गेला आहे. ऑफिस मेमोरँडमच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा DA सध्याच्या 17 टक्के वरून बेसिक सॅलरीच्या 28 टक्के केला जाईल.
DA रेट 17 वरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढला
या वाढीमध्ये 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 मधील वाढीव हप्त्यांचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये अर्थ मंत्रालयाने कोविड -19 साथीच्या आजारामुळे महागाई भत्ता (DA) मध्ये 30 जून 2021 पर्यंत वाढ रोखली होती. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत DA रेट 17 टक्के होता.