मातृत्व ही प्रत्येक स्त्रीसाठी अनमोल भावना असते, पण जेव्हा पोट भरणं महत्त्वाचं ठरतं आणि त्या बदल्यात शरीरावर घाव घ्यावे लागतात, तेव्हा स्वप्नांचं मातृत्वही नकोसं वाटतं. महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातून समोर आलेली घटना हृदयद्रावक आहे. शेकडो महिलांनी ऊसतोड मजुरीसाठी जाण्याआधी स्वतःची गर्भपिशवी काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. या शस्त्रक्रिया त्यांचं भविष्यातील मातृत्व कायमचं हिरावून घेतात. हे केवळ आरोग्याचं संकट नाही, तर एका व्यवस्थेचा आणि समाजाच्या संवेदीपणाचा पराभव आहे. जिथे आई होण्याऐवजी ‘कामगार’ होणं आवश्यक वाटतं, तिथे वेदना फक्त शारीरिक राहत नाहीत त्या जगण्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात भिनतात.
ऊसतोडीच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यातून समोर आलेली एक अत्यंत धक्कादायक आणि काळजाला हादरवणारी बाब समोर आली आहे. “पोटात बाळ आणि पोटासाठी हाती कोयता” अशी अवस्था झालेल्या शेकडो महिलांनी मजुरीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी गर्भपिशवी काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणासारख्या राज्यांत ऊसतोडीच्या हंगामात बीड जिल्ह्यातून सुमारे 1 लाख 75 हजार मजूर स्थलांतर करतात. त्यामध्ये 78 हजार महिला मजूरांचा समावेश* आहे. ऊसतोडीच्या कष्टकठीण आणि आरोग्यावर घातक ठरणाऱ्या परिस्थितीत महिलांना मातृत्व असह्य वाटू लागले आहे. 843 महिलांनी ऊसतोडीच्या आधी गर्भपिशवी काढून टाकली आहे. ही आकडेवारी केवळ एक वैद्यकीय डेटा नसून, एका व्यवस्थेचे अर्धवट अपयशाचे द्योतक आहे.
शस्त्रक्रियेची एक अपरिहार्यता की आर्थिक विवंचनेचा टोकाचा निर्णय?
उघडकीस आलेल्या आकडेवारीनुसार, 30 ते 35 वयोगटातील 477 महिलांवर गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झाली आहे. यामागे मासिक पाळीत होणारे अत्याधिक रक्तस्राव, अंगावरून जाणे, वारंवार जंतुसंसर्ग, पोटदुखी अशा वैद्यकीय कारणांचा हवाला दिला जातो. मात्र, यामागे दडलेला खरा मुद्दा आहे काम न मिळण्याची भीती आणि मजुरीवर होणारा परिणाम.
कारण गर्भवती असल्यास किंवा मासिक पाळीमुळे विश्रांती घेतल्यास महिलांना मजुरीवर गदा येते. त्यामुळे अनेक महिला शरीरावर परिणाम होऊनही कामासाठी सज्ज राहण्याचा ‘दिवसेंदिवस हाणणारा’ निर्णय घेतात.
गर्भवती असूनही फडावर हजेरी
1523 गर्भवती महिला ऊस फडावर काम करत असल्याचंही या अहवालातून समोर आलं आहे. याचा अर्थ गर्भधारणेच्या काळात त्या कोणत्याही आरोग्य सुविधा न घेता उन्हातान्हात शारीरिक श्रम करत आहेत. यामुळे आई व बाळ दोघांच्या आरोग्याला गंभीर धोका संभवतो.
अपुरे पोषण, वाढता रक्तक्षय आणि दुर्लक्षित आजार
उन्हातान्हात राबणाऱ्या या महिलांमध्ये 3415 जणींना रक्तक्षयाचा त्रास असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये लोहतत्त्वाची कमतरता, फॉलिक अॅसिड, व्हिटॅमिन B-12 अभाव, थॅलेसेमिया, इतर जनुकीय विकारही कारणीभूत ठरत आहेत. आरोग्य विभागाच्या तपासणीत ही बाब स्पष्ट झाली आहे आणि याची नोंद माता व बाल संगोपन पोर्टलवर करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय हालचाली आणि धोरणात्मक पावले
दोन दिवसांपूर्वी राज्यस्तरावर एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. बीड जिल्ह्याच्या परिस्थितीचा गंभीरपणे आढावा घेण्यात आला. मात्र, केवळ बैठकांपुरती चिंता व्यक्त करून काय उपयोग? या महिलांच्या समस्या धोरणात्मक पातळीवर हाताळल्या गेल्या नाहीत, तर पुढच्या काही वर्षांत ही स्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
मातृत्व आणि मजुरीतला संघर्ष
ही एक सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य विषयक त्रासदी आहे. जेथे महिला आई होण्याऐवजी मजुर होणं पसंत करतात, तेथे व्यवस्थेने स्वतःचा आरसा पाहावा लागतो. बीडमधल्या महिलांसाठी मातृत्व ही नैसर्गिक गोष्ट नसून, एक अशी जबाबदारी झाली आहे जी त्यांचं पोट भरू शकत नाही. त्यामुळे ही केवळ वैद्यकीय बाब नव्हे, ही सामाजिक बेदिलीची नोंद आहे आणि या नोंदीला उत्तर देणं केवळ सरकारचं नाही, तर समाज म्हणून आपल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे.
