8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे बल्ले बल्ले!! पगार 34 टक्क्यांनी वाढणार

8th Pay Commission
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन 8th Pay Commission । केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. खरं तर मागील काही दिवसापासून हे कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. सरकार कडून अजून तरी ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी जर ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढले याबाबतची माहिती समोर आली आहे. अँबिटच्या अहवालानुसार, ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ३०-३४% पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होऊ शकते. . ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, हे तेव्हाच होईल जेव्हा अहवाल तयार होईल, सरकारला पाठवला जाईल आणि सरकार त्याला मान्यता देईल.

1.12 कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा – 8th Pay Commission

अँबिटने त्यांच्या अहवालात सांगितले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाचा (8th Pay Commission) अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होईल. भारताचा वाढता आणि मजबूत जीडीपी असूनही, त्याचा परिणाम अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त असू शकतो. याचा फायदा सुमारे 1.12 कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन किती वाढेल हे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल.

एम्बिटच्या रिपोर्टनुसार, ७ व्या वेतन आयोगात सरकारने १४ टक्के पगारवाढ केली होती. १९७० नंतरची ही सर्वात कमी वाढ होती. परंतु ८ व्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३० ते ३४ टक्के वाढ होऊ शकते. जी एकूण खर्चाच्या १५.५ टक्के असू शकते. अम्बिटने त्यांच्या विश्लेषण अहवालात मूळ वेतन 50,000 रुपये आणि महागाई भत्ता 60 टक्के गृहीत धरून गणना केली आहे. यानुसार, पगार १४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे सरकार पगारात एकूण ५४ टक्क्यांनी वाढ करण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने 1.82 x फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर 50 हजार मूळ वेतन 91,000 रुपयांपर्यंत पोहोचेल. जर ते 2.15 x असेल तर ते 107,500 रुपये होईल. आणि जर ते 2.46 x केले तर ते 1 लाख 23 हजार 200 रुपये होईल. एचआरए, डीए आणि इतर भत्ते सुद्धा याच प्रमाणात वाढतील. 8th Pay Commission

पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ झाल्यानंतर सरकारवरील भार वाढेल. यासाठी सरकारला 1.8 ट्रिलियन रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. हा खर्च भरून काढण्यासाठी सरकार जीएसटी दर वाढवू शकते असं या अहवालात म्हंटल आहे.