8th Pay Commission | जे लोक सरकारी नोकरी करतात, त्या सगळ्या लोकांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. ती म्हणजे आता केंद्र सरकारला 2024 चा अर्थसंकल्प पूर्वी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. या आठव्या वेतन आयोगाचा (8th Pay Commission) प्रस्ताव मोदी सरकारकडे देखील पाठवण्यात आलेला आहे. जेणेकरून सरकार कर्मचारी निवृत्ती वेतनधारक मूळ वेतन यांचे भत्ते, पेन्शन आणि इतर गोष्टींचा देखील आढावा घेऊ शकतील. हाती आलेल्या माहितीनुसार जुलै शेवटपर्यंत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबाबत निर्णय घेण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे.
मोदी सरकारला आठव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव | 8th Pay Commission
अनेकांनी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहून आजच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव मान्य करण्याची विनंती देखील केलेली आहे. दर दहा वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला जातो. यावेळी केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार, भत्ते आणि आणि फायदे या सगळ्या गोष्टींचा तपशील घेतात. आणि महागाईनुसार आवश्यकते बदल केले जातात.
याआधी 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सातवा वेतन आयोग आणला होता. त्यांनी केलेल्या शिफारसी या 2016 पासून लागू करण्यात आलेल्या होत्या. मोदी सरकारच्या काळात हा पहिलाच वेतन आयोग स्थापन होण्याची वेळ आहे. हा आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून दहा वर्षाच्या अंतराप्रमाणे सुरू होण्याचा प्रस्ताव आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुका संपल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पुनरागमन करत असताना, 1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अद्यतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मिश्रा म्हणाले की, महागाई आधी 4 ते 7 टक्के होती, कोविडनंतर ती सरासरी 5.5 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. मिश्रा म्हणाले की, कोविड नंतरची महागाई कोविडपूर्व पातळीपेक्षा जास्त आहे. जर आपण 2016 ते 2023 पर्यंत दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू आणि वस्तूंच्या किरकोळ किमतींची तुलना केली, तर स्थानिक बाजारपेठेनुसार त्या 80% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. 1/7/2023 पर्यंत केवळ 46% महागाई भत्ता दिला. तो सध्या 50 टक्क्यांवर आहे.
असा असेल पगार
मिश्रा यांनी दशकभर प्रतीक्षा करण्याऐवजी वेतन मॅट्रिक्सचे नियतकालिक पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे. आता महागाई पाहता वेतन आयोगात बदल करण्याची गरज आहे. मिश्रा यांनी 1 जानेवारी 2024 पासून सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डीए कुठे 50% पर्यंत पोहोचेल यावर प्रकाश टाकला. त्याच वेळी, 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्यांना CCS (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत पेन्शन पुनर्संचयित करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 8व्या वेतन आयोगाच्या वेतन रचनेवरही चर्चा होणार आहे.