Wednesday, February 1, 2023

तालिबानी सरकारच्या विरोधात एकत्र येत आहे नवीन विरोधक , 70 देशांमधील अफगाणी राजदूत देखील एकत्र येणार

- Advertisement -

काबूल । अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबान सतत आपल्या वचनाचे उल्लंघन करत आहे. त्यांनी एक ‘तालिबान’ सरकार स्थापन केले आहे जे सर्वसमावेशक नाही. या नवीन सरकारमध्ये अल्पसंख्याकांना बाजूला करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानातील इतर विभागांचाही यात समावेश नव्हता, तर महिलांनाही मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवण्यात आले होते.

तालिबानच्या विरोधात विरोध वाढत आहे
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला आता केवळ देशातच नव्हे तर परदेशातही राजकीय विरोधाला सामोरे जावे लागू शकते. सूत्रांनी सांगितले की,”अफगाणिस्तानातील अनेक मोठे चेहरे या मनमानी तालिबानी सरकारविरोधात एकत्र येत आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझई, माजी उपराष्ट्रपती अमरुल्ला सालेह, डॉ अब्दुल्ला अब्दुल्ला आणि रेझिस्टंट फ्रंटचा नेता अहमद मसूद हे विरोधी आघाडीत सामील होऊ शकतात.

- Advertisement -

हे सर्व नेते मजबूत राजकीय आघाडीसाठी संपर्कात आहेत. या आधीच्या सरकारमध्ये, जवळपास 70 देशांमध्ये तैनात असलेले सर्व राजदूतही या राजकीय विरोधाच्या समर्थनार्थ दिसतील. त्याचबरोबर माजी राष्ट्रपती अशरफ घनी यांना या नव्या आघाडीत स्थान मिळणार नाही.

गवर्नमेंट इन एग्जाइल नाकारत नाही
सूत्रांनी सांगितले की,” हे सर्व नेते तालिबानच्या विरोधात निर्वासित सरकार बनवण्याची शक्यता विचारात घेऊ शकतात, ज्यासाठी हे मोठे राजकीय चेहरे अनेक देशांच्या संपर्कात आहेत. सर्व दावे करूनही नवीन तालिबान सरकार बदलले नाही. तालिबानचा नेता मोहम्मद मोबिनने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “अफगाणिस्तानने कोणत्याही देशाला सर्वसमावेशक सरकारची मागणी करण्याचा अधिकार दिलेला नाही.”

हे शेजारी देशांचे प्रतिनिधी किंवा हेरांना सरकारमध्ये सामील करण्यासारखेच नाही का? तालिबानच्या आडमुठ्या वृत्तीला सामोरे जाण्यासाठी राजकीय पर्याय निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

भारतासह कोणत्याही देशाला मान्यता देण्याची घाई नाही
SCO Cousil ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की,”अफगाणिस्तानमधील नवीन सरकार सर्वसमावेशक नाही आणि वाटाघाटीशिवाय स्थापन झाले आहे. अशा परिस्थितीत ही व्यवस्था ओळखण्याची कोणतीही घाई नसावी. सर्व देशांनी सामूहिकपणे निर्णय घ्यावा.” त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी शुक्रवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांची भेट घेतील, ज्यात अफगाणिस्तानची ताजी परिस्थिती आणि तालिबान सरकारला पाकिस्तानचा पाठिंबा यावरही खुलेपणाने चर्चा होईल.