कराड | शेतकऱ्यांना यावर्षीची ऊसाची एफआरपी तीन तुकड्यात देण्याचा घाट घातला आहे. सरकार मधील मंत्री, नेते शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी वरती एक ही रुपया ज्यादा देता येत नसल्याचे सांगत आहेत. सरकार एकरकमी एफआरपी देता येत नसल्याचे सांगत असतानाच कोल्हापूर जिल्ह्यातील बिद्री, शाहू या साखर कारखान्यांनी मात्र एकरकमी एफआरपी जाहीर केली आहे. तेव्हा कोल्हापूरात जे शक्य झाले ते आपल्याकडे का होत नाही, असा सवाल करत गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेणार असल्याचे शेतकरी नेते सचिन नलवडे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्याचा ऊस गळीत हंगाम सुरु झाला आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी अद्यापही यावर्षीचा ऊस दर जाहीर केलेला नाही. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळावी. यासाठी शेतकरी नेते सचिन नलवडे लवकरच गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेवून एकरकमी एफआरपीचे ठराव घेणार आहेत. एकरकमी एफआरपी जाहीर केल्या शिवाय साखर कारखाने सुरु ठेवू देणार नाही. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळाली नाही तर शेतकऱ्यांची सोसायटी, बँक कर्ज भागवता येणार नाही. एकरकमी एफआरपीचे तुकडे केले तर पुढची बिले कधी मिळतील याची खात्री राहणार नाही. एकरकमी एफआरपी मिळाली नाही तर शेतकरी आर्थिक संकटात सापडून आणखी कर्जबाजारी होणार आहे. सध्याचा साखरेचा दर पाहता व इतर उपपदार्थाचे उत्पन्न पाहता साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपी पेक्षा जास्त दर देवू शकतात.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी जाहीर करत असतील तर सातारा जिल्ह्यातील कारखाने एकरकमी एफआरपी का देवू शकत नाहीत? सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उसातून पाणी जास्त आणि साखर कमी निघते का? येत्या दहा दिवसाच्या आत जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर केली नाही. तर शेतकऱ्यांना सोबत घेवून रयत क्रांति संघटनेच्या माध्यमातून तीव्र लढा उभा करुन कारखाने बंद पाडणार आहोत.